'त्या' मालमत्ता महापालिकेच्या नावे !

जप्ती व लिलावाच्या नोटीसीला न जुमानता थकीत भरणा न करणाऱ्या २५ पेक्षा अधिक औद्योगिक मालमत्ता महापालिकेच्या नावे केली जाणार आहेत.

एमआयडीसीमधील थकीत औद्योगिक मालमत्ता : लवकरच होणार शिक्कामोर्तब
अमरावती : जप्ती व लिलावाच्या नोटीसीला न जुमानता थकीत भरणा न करणाऱ्या २५ पेक्षा अधिक औद्योगिक मालमत्ता महापालिकेच्या नावे केली जाणार आहेत. महापालिका आयुक्त हेमंत पवार यांनी या संदर्भातील नोटशिटवर अभिप्राय दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
सुमारे १ कोटी २० लाख रुपयांचा कर थकविणाऱ्या एमआयडीसी व सातुर्णा एमआयडीसीतील ८९ मालमत्तांचा लिलाव महापालिकेने घोषित केला होता. मात्र त्यातील काहींनी थकीत रक्कमेचा भरणा केला तर काहींनी टप्पे पाडण्याची आणि काहींनी मुदत वाढवून मागितली. अशांना या लिलाव प्रक्रियेतून वगळण्यात आले. उर्वरित मालमत्तांसाठी खरेदीदार न पोहोचल्याने लिलाव झाला नसला तरी त्या मालमत्ता नाममात्र बोलीवर घेण्याचा आयुक्तांना अधिकार आहे. अशा सुमारे २५ औद्योगिक मालमत्ता महापालिकेचे नावे करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे या २५ मालमत्ताधारकांवर सक्त कारवाईचे संकेत मिळाले आहेत. यादीची छाननी झाल्यानंतर त्या मालमत्ता महापालिकेच्या नावे लागणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
तुलनेत छोट्या करधारकांना नोटीस बजावून थकीत रक्कम न भरल्यास पालिकेकडून कारवाईचा बडगा उगारला जातो. तथापि या बडया औद्योगिक मालमत्ताधारकांवर सख्तीची कारवाई करण्यास पालिका मागेपुढे करीत असल्याची चर्चा मालमत्ताधारकांमध्ये आहे. एमआयडीसी आणि सातुर्णा एमआयडीसीमधील ८९ पैकी २५ मालमत्ता धारकांच्या औद्योगिक मालमत्ता १ कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी महापालिकेच्या नावे लावल्या जातील, असा दावा यंत्रणेकडून ७ जूनला करण्यात आला होता. मात्र आतापर्यंत त्या २५ मालमत्ताधारकांची नावे घोषित करण्यात आली नाही. जप्ती आणि लिलाव प्रक्रियेला न जुमानता महापालिकेकडे पाठ फिरविणाऱ्या २५ मालमत्ताधारकांच्या मालमत्ता महापालिकेच्या नावे लावण्याचा निर्णय अद्यापपर्यत तरी प्रत्यक्षात उतरलेला नाही.
सुमारे १ कोटी २० लाख इतक्या थकीत रकमेसाठी तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी एमआयडीसीतील ८९ औद्योगिक, मालमत्तांवर जप्तीची टाच आणली होती. त्यानंतर १२ मे २०१६ ला उपायुक्त प्रशासन यांनी या मालमत्तांचा लिलाव घोषित केला. ७ जूनला दुपारी ४ वाजता लिलाव घोषित करण्यात आला. तथापि सुमारे १७ लाख रुपये भरणा करणाऱ्या व महापौर-आयुक्तांकडे जावून टप्प्या टप्प्यात रक्कम भरु, असे आश्वत करणाऱ्यांच्या मालमत्ता या लिलावातून वगळण्यात आल्या होत्या. उर्वरित मालमत्तेवरील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे

आयुक्तांना आहेत अधिकार
लिलावात काढण्यात आलेल्या मालमत्तेला खरेदीदार नसल्यास कराधान प्रकरण ८ नियम ४७ अन्वये आयुक्तांना ती मालमत्ता नाममात्र बोलीवर विकत घेण्याचा अधिकार आहे. आयुक्तांनी घेतलेली मालमत्ता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमचे कलम ८१ अन्वये खाली करुन ताब्यात घेण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे कर थकविणाऱ्या मालमत्ता धारकांवरील कारवाईचा चेंडू सध्या आयुक्तांच्याच दालनात विचाराधीन आहे.