शासनाच्या १० योजनांवर सचिवस्तर समितीचे मॉनिटरिंग

राज्य शासनाच्या १० महत्त्वाकांक्षी योजनांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सध्या जिल्हानिहाय दौरे करीत आहेत. या दौऱ्यापश्चात फलनिष्पत्तीसाठी मंत्रालयातील सचिवस्तर समितीद्वारा याचा पाठपुरावा केला जाणार आहे.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांच्या सचिवालयाचे निर्देश फलनिष्पत्तीसाठी सहा महिने करणार पाठपुरावा

गजानन मोहोड।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्य शासनाच्या १० महत्त्वाकांक्षी योजनांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सध्या जिल्हानिहाय दौरे करीत आहेत. या दौऱ्यापश्चात फलनिष्पत्तीसाठी मंत्रालयातील सचिवस्तर समितीद्वारा याचा पाठपुरावा केला जाणार आहे. यासाठी विभागनिहाय समिती गठित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांनी दिले आहेत.
सर्वसामान्य नागरिकांशी निगडित असलेल्या राज्य शासनाच्या १० महत्त्वाकांक्षी योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री ३ आॅक्टोबरपासून जिल्हा दौरे करीत आहेत. गत चार दिवसांत औरंगाबाद, अमरावती व बुलडाणा या जिल्ह्याचा दौरा त्यांनी केला. यामध्ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री शहर आवास योजना, नगरोत्थान व अमृत योजना, जलयुक्त शिवार, महानरेगा, धडक विहीर योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेय जल योजना, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास व मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, दलीत वस्ती सुधार योजना, ठक्कर बाप्पा योजना, बळीराजा योजना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, जिल्ह्यातील व महापालिका क्षेत्रातील दोन वैशिष्टपूर्ण पथदर्शक प्रकल्प तसेच संबंधित जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेत आहे. या बैठकीत योजनाच्या अंमलबजावणीत माघारलेल्या तीन तालुक्यांना व पोलीस स्टेशननिहाय आढावा मध्ये सर्वात कमी कामगिरी असणाºया चार ठाणेदारांना थेट मुख्यमंत्र्यासमक्ष स्पष्टीकरण द्यावे लागत आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर या १० योजनांसाठी असलेली समिती पुढीळ सहा महिने आढावा घेणार आहे. कोकण विभाग समितीमध्ये नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वित्त सचिव, जलसंधारण विभागाचे सचिव, मजीप्राचे सदस्य सचिव यांचा समावेश आहे. पुणे विभागासाठी गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, ग्रामविकास विभागाचे सचिव व मेडाचे संचालकांचा समावेश आहे. नाशिक विभागासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, जलसंपदाचे प्रधान सचिव, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, व सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्तांचा समावेश आहे.

मराठवाडा व विदर्भाकरीता असलेली समिती
* औरंगाबाद विभागाकरीता पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव, मुमंग्रासयोचे सचिव व पशुसंवर्धन आयक्तांचा समावेश असलेली समिती आढावा घेणार आहे.
* नागपूर विभागाकरीता महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव, तसेच मनरेगा चे आयुक्तांचा समितीत समावेश आहे.
* अमरावती विभागाकरीता वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, नगरविकासचे प्रधान सचिव, जलसंपदाचे प्रदान सचिव, कृषी आयुक्त व तंत्रशिक्षण संचालकांची समिती आढावा घेणार आहे.