राज्यमंत्र्यांची घर बांधकाम परवानगी घोषणा हवेतच

करजगाव : महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सिंधुदुर्गात बोलताना आपल्या गावातील ग्रामपंचायत कार्यालयात अर्ज करून ग्रामसेवक आणि सरपंचाकडून बांधकाम परवाना मिळणार, अशी घोषणा केली असून सध्या ती हवेतच आहे.

तत्कालीन भाजप सरकारने घेतलेला निर्णय आता रद्द करून नवीन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची महत्त्वाची घोषणा ठाकरे सरकारकडून करण्यात आलेली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने तत्कालीन फडणवीस सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय रद्दबातल केले आहे. बांधकाम परवाना शासन निर्णय असल्याची घोषणा केलेली आहे. घर बांधकाम परवानगी फडणवीस सरकारने ग्रामपंचायतीकडून काढून घेऊन नगररचना विभागाकडे म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थित नगर रचना विभागाकडे दिल्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना बांधकाम परवानगीसाठी अडचणी येत होत्या. हेलपाटे मारावे लागत होते. नगर रचना विभाग खाबुगिरीमुळे नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरत होती. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनीसुद्धा विरोध केला होता याची दखल घेऊन फडणवीस सरकारचा हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने ग्रामीण भागातील बांधकामांना परवानगी देण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतींना होता. परंतु सरकारने हा अधिकार ग्रामपंचायतीकडून काढून घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात नगर रचना विभाग आणि ग्रामपंचायतीमार्फत ग्रामीण भागातील नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालय बांधकाम परवाना काढावा लागत होता आणि त्यामुळे अनेक नागरिकांची गैरसोय होत होती. परवानगी मिळवण्यासाठी बांधकाम परवाना आवश्यक असल्याने बांधकाम परवाना मिळवन्यासाठी अनेक प्रकारच्या अडचणी येत होत्या. त्यामुळे पुन्हा एकदा ग्रामपंचायतीकडे अधिकार दिल्याची घोषणा महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केली आहे. त्यामुळे आता इथून पुढे ग्रामीण भागात घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची गरज नाही. आपल्या गावातील ग्रामपंचायत कार्यालयात अर्ज करून ग्रामसेवक आणि सरपंच बांधकाम परवाना मिळणार, अशी घोषणा केली असून सध्या ती हवेतच आहे. कारण घोषणा करून दोन महिने झाली. अद्याप शासस्तरावरून ग्रामपंचायत व पंचायत समिती यांना शासणादेश प्राप्त न झाल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थित नगर रचना विभागाकडे चकरा माराव्या लागत आहे.

कोट

ग्रामीण भागातील घर बांधकाम परवानगी देण्याबाबतचा शासानादेश प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे अद्याप हा अधिकार नगर रचना विभागाकडे आहे.

- डॉ.प्रफुल्ल भोरखडे.

गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती चांदूरबाजार