त्रिमूर्ती जंगल कामगार संस्थेत लाखोंचा अपहार
By Admin | Updated: January 28, 2017 00:20 IST2017-01-28T00:20:22+5:302017-01-28T00:20:22+5:30
तालुक्यातील जारीदा येथील त्रीमूर्ती जंगल कामगार संस्थेमध्ये ५३ लक्ष रूपयांची अफरातफर केल्या प्रकरणी

त्रिमूर्ती जंगल कामगार संस्थेत लाखोंचा अपहार
लेखापरीक्षकांची तक्रार : संचालक मंडळाविरुद्ध गुन्हा
चिखलदरा : तालुक्यातील जारीदा येथील त्रीमूर्ती जंगल कामगार संस्थेमध्ये ५३ लक्ष रूपयांची अफरातफर केल्या प्रकरणी तत्कालीन सचिव मधुकर कृष्णाजी येवलेसह संचालकाविरुद्ध पोलिसांनी विविध गुन्हे नोंदविले असून इतरही संस्थांतर्गत केलेल्या अपहाराचे प्रकरण दडपण्यात आल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. मेळघाटात आदिवासी मजुरांना कामे मिळावीत. यासाठी आदिवासी जंगल कामगार संस्थांची निर्मिती करण्यात आली आहे. सागवानाची वृक्षतोड झाल्यावर दहा टक्के अधिदान रक्कम शासनातर्फे संस्थेला दिली जाते. कोट्यावधी रुपयांच्या यारकमेतून सभासदांना सामूहिक आणि वैयक्तिक अधिदान वस्तूस्वरुपात वाटप करावे लागते. सोबतच संस्थेचा हिशेब व्यवस्थित ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, जारिदा येथील त्रिमूर्ती जंगल कामगार संस्थेमध्ये तत्कालीन सचिव मधुकर कृष्णाजी येवले (६२) याने मोठ्या प्रमाणात शासकीय निधीची अफरातफर केल्याचे लेखापरीक्षणात उघडकीस आले आहे.
माहिती देण्यास टाळाटाळ
मधुकर येवले हा त्रिमूर्तीसह इतरही काही जंगल कामगार संस्थांचा तत्कालीन सचिव होता. त्यामुळे जारिदा येथील त्रिमूर्ती संस्थेत सन २०११ ते २०१४ त्याने तब्बल ५३ लक्ष रुपयांची अपरातफर केल्याचे अचलपूर येथील सहकारी संस्थाचे लेखापरीक्षक संजय पारपिल्लेवार यांनी केलेल्या लेखापरीक्षणात उघडकीस आले. संबंधित सचिव मधुकर येवले यांना वारंवार संबंधित कागदपत्रे व माहिती मागितली असता टाळाटाळ करण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. परिणामी संस्थेचा ट्रक परस्पर विकणे, हिशेबाची कागदपत्रे सादर न करणे, आदिवासींना त्यांचा लाभ न देणे आदी गंभीर नोंदी घेत चिखलदरा पोलिसांत लेखापरीक्षक संजय पारपिल्लेवार यांनी फिर्याद दिली. त्यावरुन सचिव मधुकर येवलेसह संचालक मंडळाविरुद्ध भादंविच्या ४०६, ४०८, ४०९, ४७१, ३४ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
जंगल कामगार सहकारी संस्थांतर्गत शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा निधीची अफरातफर करण्यात आल्याची तक्रार यापूर्वी वारंवार करण्यात आली होती. मात्र लेखापरीक्षकांनीतत्कालीन सचिव मधुकर येवलेचे प्रकरण फाईल बंद केल्याची माहिती आहे. पुन्हा त्यांच्या चौकशीची मागणी होत असून जंगल कामगार संस्थेचा सन २०११ ते २०१४ चे लेखापरीक्षणात ५३ लक्ष रुपयांची अफरातफर असताना इतर आकडा कोट्यवधी रुपये असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.