जिल्हा परिषदेच्या पाणीटंचाई निवारणार्थ उपाययोजना

जिल्हा परिषदेचे मुख्यालय असलेल्या ठिकाणाला पाणीपुरवठा करणाºया विहिरीचा जलस्तर खालावला आहे. त्यामुळे झेडपीतही पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. प्रशासनाने पाणीटंचाई निवारणार्थ उपाययोजना करण्यासाठी तातडीने नवीन कूपनलिका घेऊन यावर तोडगा काढला आहे.

ठळक मुद्देटंचाईची झळ : मुख्यालयाला पाणी पुरविणाऱ्या विहिरीचा जलस्तर घटला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा परिषदेचे मुख्यालय असलेल्या ठिकाणाला पाणीपुरवठा करणाºया विहिरीचा जलस्तर खालावला आहे. त्यामुळे झेडपीतही पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. प्रशासनाने पाणीटंचाई निवारणार्थ उपाययोजना करण्यासाठी तातडीने नवीन कूपनलिका घेऊन यावर तोडगा काढला आहे.
कित्येक वर्षांपासून विविध विभागांचे खातेप्रमुख तसेच पदाधिकारी यांच्या दालनात पाणी वापरण्यासाठी जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागालगत असलेल्या सार्वजनिक विहिरीवरून पाण्याचा पुरवठा होत होता. अशातच यावर्षी अल्प प्रमाणत झालेल्या पावसामुळे पाणीपुरवठा करणाºया विहिरीचा जलस्तर चांगलाच खालावला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत होता. ऐन एप्रिल महिन्याच्या तोंडावरच पाण्याची समस्या भेडसावल्याने झेडपी प्रशासनाने भूजल सर्र्वेेक्षण विभागाचे मदतीने पाणी असलेल्या ठिकाणाची तपासणी क रून १० एप्रिल रोजी पाणी टंचाई निवारणार्थ कुपनलिकेचे काम पूर्ण केले आहे. एकीकडे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पाणी टंचाईवर उपाययोजना करणाºयाच जिल्हा परिषदेतच पाणीटंचाईची समस्या भेडसावत असल्याने ग्रामीण भागातील गावांची पाणीटंचाईची समस्या किती बिकट आहे, हे स्पष्ट होते.
प्रशासनाने मुख्यालयात ज्या प्रमाणे तातडीने उपाययोजना केली, त्याच तातडीने ज्या गावामध्ये पाणी टंचाईची समस्या भेडसावत आहे, अशा ठिकाणीही तत्परतेने पाणीटंचाईचे निवारण करावे, अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांमधून व्यक्त होत आहे.

विकतच्या पाण्यावर तहान
जिल्हा परिषदेत पिण्यासाठी पाणी असल्याचे प्रशासन सांगत असले तरी आजही अनेक विभागात पिण्याचे पाण्यासाठी जार विकत घेऊन आपली तहान भागविली जात असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयी असलेल्या बहुतांश विभागात दिसून येते.

झेडपीला पाणीपुरवठा करणाºया विहिरीचा भूजलस्तर खालावला आहे. त्यामुळे आगामी उन्हाळ्याचे दिवस लक्षात घेता, पिण्याच्या पाण्यासह वापराच्या पाण्याचीही टंचाईची समस्या भेडसावू नये, याकरीता पर्यायी व्यवस्था म्हणून कूपनलिका घेण्यात आली.
- नारायण सानप, डेप्युटी सीईओ, सामान्य प्रशासन