माना जमातीला मिळणार १५ दिवसांत ‘व्हॅलिडिटी’, दीर्घ लढ्यानंतर यश

कागदपत्रांची पूर्तता, वंशावळ, अभिलेखे, नाती-गोती आदी महत्त्वाची कागदपत्रे दिल्यानंतरही माना जमातीच्या अर्जदारास ‘व्हॅलिडिटी’ देण्यास नकारघंटा कायम होती.

- गणेश वासनिक

अमरावती : माना ही जमात आदिवासी की बिगरआदिवासी, हा मुद्दा अद्यापही ‘ट्रायबल’ अधिका-यांच्या नोंदी स्पष्ट होऊ शकला नाही. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने माना जमातीचे १०० ‘व्हॅलिडिटी’ प्रकरणे १५ दिवसांत निकाली काढण्याचे आदेश मंगळवारी दिले. विशेषत: ही प्रकरणे नागपूर, गडचिरोली जात पडताळणी प्रमाणपत्र समिती कार्यालयांतर्गत आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रितेश नरेंद्र घोरमारे यांनी ७०००/२०१७, मनीषा पुंडलिक दडमल ३०१८/२०१७ तर, शुभम शरद गडमळे यांनी ७८२१/२०१७ नुसार माना जमातीला ‘व्हॅलिडिटी’ मिळण्यासाठी रीट याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने माना आदिम जमात सेवा मंडळाच्या याचिकेवर माना जमात आदिवासी जमातीत गणली जात असल्याचा निर्णय दिला आहे. असे असताना ‘ट्रायबल’ जात पडताळणी प्रमाणपत्र समिती माना जमातीला आदिवासींची ‘व्हॅलिडिटी’ देण्यास टाळाटाळ करीत होते.

कागदपत्रांची पूर्तता, वंशावळ, अभिलेखे, नाती-गोती आदी महत्त्वाची कागदपत्रे दिल्यानंतरही माना जमातीच्या अर्जदारास ‘व्हॅलिडिटी’ देण्यास नकारघंटा कायम होती. अखेर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गजानन पांडुरंग शेंडे यांनी सादर केलेल्या याचिका क्रमांक ३००८/२०१३ आणि पुरूषोत्तम भगवान गायकवाड यांच्या न्यायालयीन प्रकरणात संबंधित प्रमुख चार अधिकाºयांविरुद्ध प्रति एक लाख रुपये याप्रमाणे दंड आकारण्याची कारवाई यापूर्वी केली आहे. भगवान विठुजी नन्नावरे यांच्या ११/२०१६ आणि नारायण दिनबाजी जांभोळे यांच्या १०२/२०१३ क्रमांकाच्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सुनावणी देताना माना जमात ही आदिवासी असून, त्यांचे अधिकार, हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी त्यांना ‘व्हॅलिडिटी’ मिळावी, असे आदेश निर्गमित केले आहे.

न्यायालयात दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा १५ दिवसांत करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे माना जमातीला प्रदीर्घ लढ्यानंतर आदिवासींचे हक्क, अधिकार मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू अभियोक्ता राणे यांनी मांडली आहे.
       
अमरावतीत माना, गोंड, गोवारींना ‘व्हॅलिडिटी’ केव्हा?
 आदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती येथील जात पडताळणी प्रमाणपत्र समिती कार्यालयातून माना, गोंड, गोवारी समाजातील अर्जदारांना ‘व्हॅलिडिटी’ दिली जात नसल्याची माहिती मिळाली आहे. या तीनही जमातीची प्रकरणे प्रलंबित ठेवून त्यांना मानसिक त्रास दिला जात असल्याची ओरड आहे. याप्रकरणी वरिष्ठांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी आदिवासी समाजातून केली जात आहे. 
        
माना जमातीला ‘व्हॅलिडिटी’ देण्याबाबत यापूर्वी काही अचडणी होत्या. मात्र, आता उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असल्याने माना जमातीच्या अर्जंदारांना ‘व्हॅलिडिटी’ देण्यात येणार आहे. 
- विनोद पाटील, सहआयुक्त, ‘ट्रायबल’ जात पडताळणी प्रमाणपत्र समिती, नागपूर