महेंद्री जंगल आता संवर्धन राखीव क्षेत्र

महेंद्री जंगलाला अभयारण्याचा दर्जा देण्यासाठी प्रस्ताव शासनाने मागविला होता. एवढेच नव्हे तर तत्त्वत: मान्यतादेखील दिली. परंतु, महेंद्री जंगलाचे वैभव, दुर्मीळ वनौषधी, वन्यजिवांची रेलचेल बघता, अभयारण्य नव्हे तर संवर्धन राखीव क्षेत्र म्हणून नावारूपास येणार आहे. राज्य वन्यजीव मंडळाची १६ वी बैठक ४ डिसेंबर २०२० रोजी होणार आहे.

ठळक मुद्देवरिष्ठांचे पत्र, मुख्य वनसंरक्षकांनी पाठविला नव्याने प्रस्ताव

  लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : वरूड तालुक्यातील महेंद्री जंगलास अभयारण्याचा दर्जा देण्याबाबत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, आता महेंद्री अभयारण्य नव्हे, तर संवर्धन राखीव क्षेत्रासाठी नव्याने प्रस्ताव मागविण्यात आला आहे. अमरावतीचे प्रादेशिक मुख्य वनसंरक्षकांना याबाबत प्रस्ताव पाठविण्याचे कळविले आहे. त्यामुळे येत्या काळात महेंद्रीचे जंगल संवर्धन राखीव क्षेत्र म्हणून नावारूपास येणार आहे. 
महेंद्री जंगलाला अभयारण्याचा दर्जा देण्यासाठी प्रस्ताव शासनाने मागविला होता. एवढेच नव्हे तर तत्त्वत: मान्यतादेखील दिली. परंतु, महेंद्री जंगलाचे वैभव, दुर्मीळ वनौषधी, वन्यजिवांची रेलचेल बघता, अभयारण्य नव्हे तर संवर्धन राखीव क्षेत्र म्हणून नावारूपास येणार आहे. राज्य वन्यजीव मंडळाची १६ वी बैठक ४ डिसेंबर २०२० रोजी होणार आहे. या बैठकीत महेंद्री जंगल संवर्धन राखीव क्षेत्राबाबत चर्चा केली जाणार असल्याचे वनसंरक्षक (नियाेजन व व्यवस्थापन वन्यजीव) युवराज एस. यांनी २३ नोव्हेंबर रोजी पत्राद्धारे कळविले आहे.
महेंद्री हे पाणी देणारे जंगल आहे. महेंद्री तलावाचे भविष्य याच जंगलावर अवलंबून आहे. या परिसरात नागठाणा तलाव, वाई तलाव, जामगाव तलाव, पंढरी तलाव, एकलविहिर तलाव, शेकदारी तलावांचा महेंद्री जंगलात समावेश आहे.
जंगलात असणाऱ्या जैवविविधतेमुळे वन्यजीवप्रेमी या जंगलाचे संवर्धन होण्याची अपेक्षा अनेक वर्षांपासून बाळगून आहेत. त्यांच्या स्वप्नाची पूर्तता आता होईल. 

वनमंत्री घेणार आढावा
पर्यावरण, वने आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी महेंद्रीचे जंगल हे संवर्धन राखीव क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याबाबत वनमंत्री संजय राठोड हे याबाबत आढावा घेणार आहेत. महेंद्री जंगलाचे वैशिष्ट्ये, वनसंपदा, जलस्त्रोत, वन्यजिवांचा वावर, क्षेत्रफळ याविषयी ना. राठोड माहिती जाणून घेतील.  त्याकरिताच नव्याने प्रस्ताव मागविला आहे. त्यामुळे महेंद्रीचे जंगल संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषित केले जाईल, असे संकेत वन विभागाने दिले आहे.