कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून लूट

कोरोनाच्या महामारीमुळे देशात ३१ मेपर्यंत लॉकडाऊन घोषित असल्याने संपूर्ण अर्थव्यवस्था डबघाईस आली आहे. राज्य शासनाने काही दिवसांपूर्वी शासकीय कापूस खरेदी केंद्रे सुरू केली. प्रतिक्विंटल ५ हजार ५०० रुपये दराने कापूस खरेदी सुरू आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या हातात कापसाचे पैसे मिळण्यास महिनाभराचा कालावधी लागतो. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी शासकीय केंद्रावर विक्री न करता व्यापाऱ्यांना कापूस विकणे पसंत करीत आहेत

ठळक मुद्देहमीपेक्षा एक हजारांनी कमी दर : खरेदी केंद्रावर नोंदणी; प्रतीक्षा कायम

कैलास ठाकूर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
लेहगाव : कापसाच्या दरात दिवसेंदिवस चढ-उतार होत असल्याने त्याची विक्री करावी की काही दिवस साठवून ठेवावा, असा प्रश्न सध्या शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे.
कोरोनाच्या महामारीमुळे देशात ३१ मेपर्यंत लॉकडाऊन घोषित असल्याने संपूर्ण अर्थव्यवस्था डबघाईस आली आहे. राज्य शासनाने काही दिवसांपूर्वी शासकीय कापूस खरेदी केंद्रे सुरू केली. प्रतिक्विंटल ५ हजार ५०० रुपये दराने कापूस खरेदी सुरू आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या हातात कापसाचे पैसे मिळण्यास महिनाभराचा कालावधी लागतो. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी शासकीय केंद्रावर विक्री न करता व्यापाऱ्यांना कापूस विकणे पसंत करीत आहेत. हीच संधी साधून व्यापारी तो कापूस प्रतिक्विंटल ४ हजार ३०० रुपये दराने खरेदी करीत आहेत. एकंदर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यापारी लूट करीत असल्याचे चित्र तालुक्यात दिसून येत आहे.
शासकीय खरेदी केंद्रावर कापूस विकायला प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने परिसरातील कापूस उत्पादक शेतकरी हैराण झाला आहे. राज्य सरकारने कापूस खरेदी करण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी झपाट्याने केली; मात्र आता खरेदी केंद्रावर गती मंदावली आहे. खासगी कापूस खरेदीदार हमीभावापेक्षा कमी दराने कापसाची खरेदी करीत आहेत.
हजारांचा तोटा हमखास
खासगी बाजारात कापूस विकणे म्हणजे प्रतिक्विंटल एक हजार रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यात लॉकडाऊनमध्ये शासकीय कापूस खरेदी केंद्र बंद होते. खूप दिवसांपासून नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांना अजूनही प्रतीक्षा करावी लागत आहे. एकीकडे एका दिवशी नोंदणी शंभराहून अधिक झाली. मात्र, अर्ध्याहून कमी खरेदी झाल्याची स्थिती आहे.
जेवढी नोंदणी, तेवढी खरेदी करा
ज्या तारखेला जेवढी नोंदणी झाली, तेवढ्यांकडून कापूस खरेदी झाली, तर कपाशीचे क्षेत्र वाढेल. पुढील महिन्यात पावसाळा सुरू होत असल्याने घरात कापूस पडून असलेल्या शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. शासनाने पेरणीचे नियोजन केले असले तरी खत, बियाणे खरेदीची तरतूद शेतकऱ्यांकडून अद्याप झालेली नाही.