कचोरीतील अळी दिसली, पेढा-बर्फीतील कशी दिसणार ?

अख्खी अळी तळली गेल्याने कचोरीत ती दिसू शकली; परंतु पेढा, बर्फीत अळी वा कीटक गेले असतील तर ते कसे दिसणार, ...

एफडीएचा कर्तव्यात कसूर : एकाचवेळी रघुवीरच्या सर्व प्रतिष्ठानांवर धाडी का नाही ?
अमरावती : अख्खी अळी तळली गेल्याने कचोरीत ती दिसू शकली; परंतु पेढा, बर्फीत अळी वा कीटक गेले असतील तर ते कसे दिसणार, असा प्रश्न आता खवय्यांना अस्वस्थ करीत आहे.
दर्जाचा दावा करणाऱ्या रघुवीरमधील कचोरीत ढळढळीत अळी दिसून आल्याचा धोकादायक आणि किळसवाणा प्रकार अलीकडेच उघड झाला. कचोरीप्रमाणेच या प्रतिष्ठानातून पेढा-बर्फी आणि इतर विविध प्रकारच्या गोड मिठाईचीही विक्री केली जाते. एकाच प्रतिष्ठानाचे हे उत्पादन आहेत. ज्याअर्थी कचोरीमध्ये भलीमोठी अळी आढळली त्याअर्थी मिठाईमध्ये अळी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पेढा, बर्फी आणि इतर मिठाई तयार करताना दूध, खवा, मलाई घोटून एकजीव करावी लागते. अळ्या, फकड्या, झुरळे वा इतर कीटक त्यात असतील तर फेटल्यामुळे वा घोटाई केल्यामुळे अळ्या अर्थात्च एकजीव होतील. कचोरीत अळी आढळल्यामुळे ग्राहकांना रघुवीरच्या दुग्धजन्य उत्पादनांबाबत निर्माण झालेल्या शंकेचे अस्तित्व मुळीच नाकारता येत नाही. अन्न व औषधी प्रशासनाने गांभीर्याने या मुद्याची दखल घ्यायला हवी.

बचावाच्या
दिल्या संधी
अमरावती : रघुवीरच्या मुख्य निर्मिती केंद्रापसून तर सर्वच प्रतिष्ठानांमध्ये वरचेवर गांभीर्याने तपासणी होणे आवश्यक आहे. रघुवीरच्या जयस्तंभ चौकातील शाखेत एफडीएने कारवाई केली, सातुर्ण्याच्या कारखान्यात ते दुसऱ्या दिवशी पोहोचले. इतर प्रतिष्ठानांवर कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही, ना तपासणी करण्यात आली. खरे तर सर्वच प्रतिष्ठानांवर एकाचवेळी छापे मारून उपलब्ध मालाचे सर्वंकष नमुने घेणे एफडीएचे कर्तव्य होते. त्यांनी ते चोखपणे न बजावता, आक्षेपार्ह आणि अन्न सुरक्षा मानदांचे उल्लंघन करणाऱ्या बाबी सुचविण्याचीच संधी रघुवीर प्रतिष्ठानाला दिली. एफडीएच्या या सांकेतिक वागणुकीची चौकशी होणे गरजेचे आहे.

कडक कारवाई करा, पालकमंत्र्यांचे आदेश
संतप्त : एफडीएच्या सहायक आयुक्तांना कारणे दाखवा
अमरावती: खाद्यान्न, मिठाई यामध्ये भेसळ व अन्य प्रकाराविषयी 'लोकमत'सह अन्य वृत्तपत्रांमध्ये सातत्याने वृत्त प्रकाशित होत आहे, हा गंभीर प्रकार आहे. या प्रतिष्ठानांची कसून तपासणी करून कडक कारवाई करा, असे आदेश पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी अन्न व औषधी प्रशासनाचे सहायक आयुक्त जयंत वाणे यांना दिले. शासनाच्या सर्व खात्यांच्या विभागीय प्रमुखांची बैठक शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली होती. या बैठकीला अन्न व औषधी प्रशासनाचे विभागप्रमुख वाणे उपस्थित नव्हते. त्यांनी निरीक्षकाला प्रतिनिधि म्हणून पाठविले. यामुळे पालकमंत्री कमालीचे संतापले. निरीक्षकाला बैठकीतून परत पाठविले. बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याबाबत वाणे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांना दिले. थोड्या वेळात जयंत वाणे उपस्थित होताच पालकमंत्र्यांनी 'लोकमत'चा उल्लेख करीत वाणे यांना खडे बोल सुनावले. 'लोकमत'ने यापूर्वी जिल्ह्यातील खुलेआम गुटखा विक्री उघड केल्याच्या मुद्यालाही त्यांनी स्पर्श केला. वाणे यांना धारेवर धरले. अन्न व औषधी विभागांतर्गत सर्व विभागांची नियमित तपासणी करा, अनियमियता आढळल्यास मुलाहीजा न करता तत्काळ कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

सात वर्षांपूर्वी शहरात आढळला सिन्थेटिक खवा
सात वर्षांपूर्वी शहरातील राजापेठस्थित एका प्रसिद्ध प्रतिष्ठानात एफडीएने धाड घालून सिन्थेटिक खवा जप्त केला होता. तो खवा मध्यप्रदेशातून बोलाविण्यात आला होता. आता सात वर्षे ओलांडून गेलेत, अमरावतीची लोकसंख्या वाढली आहे. खव्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. आता पेढे व बर्फी बनविण्यासाठी खवा अपुरा पडत असल्याचे अनेक व्यापाऱ्यांनी 'लोकमत'शी बोलताना सांगितले. त्यामुळे शहरात भेसळयुक्त खव्यापासून तर पेढा-बर्फीसारखे पदार्थ तयार केले जात नसेल ना, हा मुद्दाही एफडीएने प्राधान्यक्रमाने तपासायलाच हवा.

विशेष राज्यातीलच कारागीर का ?
रघुवीरमध्ये खाद्यपदार्थ बनविण्याकरिता बहुतांश कारागीर दुसऱ्या राज्यातून बोलाविण्यात आले आहेत. शहरात अनेक नामवंत कारागीर आहेत. त्यांना रोजगार न देता दुसऱ्या राज्यातील कारागीर बोलाविणे हाच रघुवीरचा हेतू काय? उत्पन्न अमरावतीच्या भरवशावर कमवायचे नि रोजागार बाहेरच्यांना द्यायचा, असे का? दुसऱ्या राज्यातील कारागीर सांगितल्याप्रमाणेच काम करतात. खाद्यपदार्थ बनविताना बेकायदा बाबी अंमलात आणल्या गेल्यास त्याची वाच्यता बाहेर होत नाही, हा हेतू तर यामागे नाही ना, याचीही तपासणी होणे गरजेचे आहे.

रघुवीरमध्ये घडलेला प्रकार सामान्य जणांच्या विश्वासर्हतेला तडा देणारा असतानाच त्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणाराही आहे. आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या या गंभीर प्रकाराची प्रशासनाने ठोस दखल घ्यावी.
- विक्रम वसू,
होमिओपॅथीतज्ज्ञ