मानवी हक्क संरक्षण कायदा जाणून घ्या

नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, न्याय व हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३ अस्तित्वात आला आहे.

एस.आर. बन्नूरमठ : मानवी हक्क जनजागृती कार्यक्रम
अमरावती : नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, न्याय व हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३ अस्तित्वात आला आहे. या कायद्याच्या अमंलबजावणीसाठी मानवी हक्क आयोगाची स्थापना झाली. नागरिकांनी मानवी हक्क म्हणजे काय? या कायद्याची परिसिमा, व्याप्ती व कुठल्या तक्रारींचा यामध्ये समावेश होतो आदी बाबी जाणून आयोगाच्या कार्यकक्षेत तक्रारी दाखल कराव्या, असे आवाहन राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एस.आर. बन्नूरमठ यांनी केले.
राज्य मानवी हक्क आयोग मुंबई व विभागीय आयुक्त कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित मानवी हक्क जनजागृती कार्यक्रमात मार्गदर्शन करतांना न्यायमूर्ती बन्नूरमठ बोलत होते. याप्रसंगी राज्य मानवी हक्क आयोगाचे सदस्य भवंतराव मोरे, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर, विशेष पोलीस महानिरीक्षक सी.एस. उघडे, पोलीस आयुक्त राजकुमार व्हटकर, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, पोलीस अधिक्षक लखमी गौतम, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रतापसिंह आदी उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती बन्नुरमठ पुढे म्हणाले, न्यायदान आपल्या दारी ही संकल्पना पूर्णत्वास आणण्यासाठी राज्यात सर्व सहा विभागात याप्रकारचे जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. मानवी हक्क म्हणजे व्यक्तीचे जीवन, स्वातंत्र्य व सामाजिक सन्मान, मानवाला मानव म्हणून जगण्याचा हक्क आहे. अशी व्याख्या बन्नूरमठ यांनी समजावून सांगितली. राज्यात ५० टक्के तक्रारी ह्या मुंबई व ठाणे मधील असतात तर ५० टक्के तक्रारी उर्वरित महाराष्ट्रातील असतात. आयोगाला प्राप्त होणाऱ्या ५० टक्के केसेस कार्य कक्षेत न बसणारी (नॉन मेन्टेनेबल) असतात.
या नॉन मेन्टेनेबल केसेस संबंधी जनजागृती व मानवी हक्क म्हणजे काय? मानवाधिकारी आयोग म्हणजे काय कार्यपध्दती, त्याची व्याप्ती, परिसिमा, कुठल्या केसेस आयोगाचे कक्षेत येतात कुठल्या येत नाही, मानवी हक्क संरक्षण या सर्व महत्वपूर्ण बाबींची माहिती जनजागृती जनसामान्यांना व्हावी, यासाठी हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

१५ वर्षात ३६ लाख प्रकरणात नुकसान भरपाई
मानवी हक्क आयोगाकडे राज्यातील ६४ हजार २१७ प्रकरणे दाखल झालेली आहे. त्यात ३५ हजार ८९७ केसेस हया नॉन मेन्टेनेबल होत्या. १५ हजार ७४२ प्रकरणे न्यायदानासाठी निश्चित करण्यात आलीत. सद्यस्थितीत १७ हजार २७८ प्रकरणे आयोगाकडे प्रलंबित आहेत. सन २००१ ते २०१५ पर्यंत ३६ लाख ४६ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई विविध प्रकरणात मंजूर करण्यात आली. सन २०१३ पासून वृत्तपत्रावर आधारित ५४ प्रकरणात सुमोटो घेण्यात आला. अमरावती विभागात सन २००७ ते २०१५ पर्यंत ४२४८ प्रकरणे प्राप्त झाली. असे न्यायमूर्ती बन्नूरमठ यांनी सांगीतले.