एलबीटीत १.३ कोटींची कपात

व्यापाऱ्यांना खुश करण्यासाठी राज्य सरकारने गाजावाजा करीत एलबीटी बंद केली व सोबतच भरीव अर्थसहायाची घोषणा केली होती.

आर्थिक गंडांतर : विकासकामांसाठी निधीची उभारणी कशी ?
अमरावती : व्यापाऱ्यांना खुश करण्यासाठी राज्य सरकारने गाजावाजा करीत एलबीटी बंद केली व सोबतच भरीव अर्थसहायाची घोषणा केली होती. तथापि एलबीटी बंद करून दीड वर्षे उलटण्यापूर्वीच सरकारने या अनुदानात हात आखडता घेतला आहे. जानेवारी २०१७ पासून प्राप्त अनुदानात दरमहा तब्बल १.३ कोटी रूपयांची कपात झाली आहे. एकीकडे उत्पन्नाचा मार्ग बंद व दुसरीकडे राज्य सरकारची कपात यामुळे महापालिकेसमोर विकासकामांसाठी निधीची उभारणी करताना प्रचंड अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
आतापर्यंत महापालिकेला एलबीटी सहायक अनुदान म्हणून महिन्याकाठी ७.२७ कोटी रूपये मिळायचे. मात्र, आता २८ फेब्रुवारीला महापालिकेच्या नावे केवळ ५.९७ कोटी रूपयेच आले आहेत. हे जानेवारी महिन्याचे अनुदान असून मार्च संपण्याच्या बेतात असताना अद्याप फेब्रुवारी महिन्याचे अनुदान आलेले नाही. जानेवारीप्रमाणे फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याच्या अनुदानात ७.२७ कोटींऐवजी ५.९७ कोटी रूपये आल्यास महापालिकेवर आर्थिक गंडांतर येणार आहे.
आस्थापना खर्च, कर्मचाऱ्यांचा पगार भागविताना मनपा प्रशासनाच्या नाकी नऊ येत आहेत. सरकारच्या अनुदानावर महापालिकेची भिस्त असताना त्यातही कपात झाल्याने विविध कामांवर थेट परिणाम होणार आहे. (प्रतिनिधी)

शासन निर्णयान्वये कपात
राज्य शासनाने आॅगस्ट २०१५ पासून एलबीटी आकारणी बंद केली. त्यामुळे महापालिकेचा आर्थिक उत्पन्नाचा हक्काचा स्त्रोत आटल्याने प्रशासनाला अनुदानासाठी सरकारवर अवलंबून राहावे लागत आहे. दरमहा ७.२७ कोटींचे अनुदान दिल्यानंतर निश्चित रकमेपेक्षा ज्यादा अनुदान दिल्याचे सरकारच्या लक्षात आले. त्यांनी त्यानंतर सर्व महापालिकांना अनुदानात कपात करण्यात येत असल्याबाबत कळविले.

अनुदान वाढविण्याची मागणी
सरकारकडून एलबीटीच्या मोबदल्यात दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वाढ करावी, अशी मागणी महापालिकेने केली आहे. सन २०११ पासून जकात बंद झाली. ती सुरू असती तर महापालिकेचे वार्षिक उत्पन्न ११० ते १२० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले असते. महापालिकेच्या एकूण उत्पन्नापैकी एलबीटीचा वाटा जवळपास ३० टक्के होता. त्यामुळे प्रस्तावित दरवाढ लक्षात घेऊन एलबीटीचे सहायक अनुदान वाढवावे, अशी मागणी नगरविकास खात्याकडे नोंदविण्यात आली आहे.

मुद्रांक शुल्क अधिभारापोटी २.२१ कोटी
आर्थिक नादारीतून जाणाऱ्या महापालिकेला मुद्रांक शुल्क अधिभारापोटी २.२१ कोटी रूपये मिळाले आहेत. १ टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारामुळे जमा होणारी २११ कोटींची रक्कम संबंधित महापालिकेच्या खात्यात वितरित करण्यास नगरविकास विभागाने २३ मार्चला मान्यता दिली आहे. आॅक्टोबर ते डिसेंबर १६ या कालावधीतील ही रक्कम आहे.