- चेतन घोगरे अमरावती - सरकारी व पोलीस विभागाशी सबधीत माहिती मागवण्यासाठी मागील तीन वर्षात २४७५ माहितीच्या अधिकाराचे अर्ज पोलीस विभागाकडे प्राप्त झाले आहेत. त्यांची माहिती पुरवण्यास पोलिसांना यशही आले आहे. दरम्यान, माहिती अधिकारात सर्वाधिक माहिती ही वैयक्तिक प्रकारची मागविल्याचे सूत्रांकडून समजते.
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ नुसार सर्वसामान्य नागरिक कोणतीही माहिती माहितीच्या अधिकारात मागू शकतो. त्यानुसार जिल्हा ग्रामीण पोलीस प्रशासनाकडे आतापर्यंत तीन वर्षात २४७५ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये २०१५ वर्षात ९२६ पैकी ८९२, २०१६ ला ७११ पैकी ८५२, २०१७ मध्ये ८३८ पैकी ६९७ माहिती अधिकार अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. एकूण १३२ माहिती अधिकार अर्ज नाकारण्यात आले आहेत. माहिती अधिकार अर्जाच्या अहवालाच्या कालावधीत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीपोटी २०१५ मध्ये ४१३३ रुपये, २०१६ मध्ये ४६६६ व २०१७ मध्ये ४०१७ असे एकूण १२,८५६ रुपये पोलीस विभागाकडे जमा झालेले आहेत. अर्ज प्राप्त होताच पोलीस गृहविभागाकडून संबंधित पोलीस ठाण्याकडे माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम ६ (३) (२) नुसार तो वर्ग केला जातो. त्याचप्रमाणे ठाणे प्रमुख किंवा उपविभागीय पोलीस अधिकारी त्यावर पुढील कारवाई करतात. यातही अर्जदाराचे समाधान न झाल्यास अपीलीय अधिकारी असलेले पोलीस उपअधीक्षक यांच्याकडे अर्जदार त्याबाबत दाद मागू शकतो. याचबरोबर अर्जाची पूर्तता करावी व संबंधिताला कळवावे, असे पत्रात नमूद असते. एक प्रत पाठवून संबंधित अर्जदाराशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले जाते.
असे चालते कामपोलीस गृहविभागाचे उपअधीक्षक शिरीष राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ लिपिक एस.आर. शिंदे हे कर्मचारी आलेल्या माहितीचा अधिकार अर्जाचा निपटारा करतात व माहिती अधिकार अर्जदाराचे समाधान करतात.
माहिती अधिकारात अर्ज प्राप्त होताच तात्काळ तो संबंधितांकडे वर्ग केला जातो. वेळेत व परिपूर्ण माहिती देण्यासंदर्भात आदेश दिले जातात.- दिलीप झळके, पोलीस अधीक्षक, अमरावती ग्रामीण