शेतकऱ्यांच्या पेन्शनसाठी किसान सभा रस्त्यावर

देशात खासदार व आमदार असलेल्या लोकप्रतिनिधी व कर्मचाऱ्यांना पेन्शन दिल्या जाते. मात्र देशाचा महत्त्वाचे घटक असलेल्या शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचा आर्थिक फायदा शासनाकडून दिला जात नाही.

अमरावती : देशात खासदार व आमदार असलेल्या लोकप्रतिनिधी व कर्मचाऱ्यांना पेन्शन दिल्या जाते. मात्र देशाचा महत्त्वाचे घटक असलेल्या शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचा आर्थिक फायदा शासनाकडून दिला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पेन्शन लागू करावे, यासह इतर मागण्यांसाठी सोमवारी महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आले.
किसान सभेच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये लोकप्रतिनिधी, कर्मचारी यांच्याप्रमाणेच ग्रामीण भागातील ६० वर्षांवरील शेतकरी, शेतमजूर यांना दरमहा पेन्शन लागू करावे, डॉ. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करावी, भू-संपादन कायदा २०१३ च्या प्रस्तावित बदलाचा तातडीने निर्णय मागे घ्यावा, आदिवासी वनहक्क मान्यता अधिनियम २००६ अन्वये शेतजमिनीचे पट्टे वितरीत करावे, सातबारा कोरा करावा आणि सरसकट कर्जमाफी द्यावी, सिंचन क्षेत्राचे रक्षण तथा संवर्धन करावे, भारनियमन बद करावे, अमरावती जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करावा आदी मागण्यांचा यामध्ये समावेश आहे. दरम्यान किसान सभेने दिलेल्या मागण्या शासनाकडे पाठविण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी दिले.
आंदोलनात अध्यक्ष नामदेव बदरके, अनिल वानखडे, अशोक सोनारकर, तुकाराम भस्मे, शरद सुरजुसे, शरद मंगळे, पंडित ढोके, संजय मंगळे, दिलीप नहाटे, जोशी सुनील घटाळे, बी.के. जाधव, जे.एम. कोठारी यांचा समावेश होता. (प्रतिनिधी)