कारागृहातील रिक्त पदांचा गुंता सुटेना; गृहमंत्री लक्ष देतील का?

राज्यातील नऊपैकी सात मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये अधीक्षक नाही

अमरावती : राज्यात मध्यवर्ती आणि जिल्हा कारागृहांमध्ये दीड वर्षात आठ हजार कैदी संख्या वाढली आहे, तर जेलरची १०० पदे रिक्त असून एकट्या विदर्भात ४० पदांचा अनुशेष आहे. नऊपैकी सात मध्यवर्ती कारागृहांत कायमस्वरूपी अधीक्षक नसल्याने अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात आली आहे. चांद्यापासून बांद्यापर्यंतच्या कारागृहांमध्ये हीच स्थिती आहे. त्यामुळे कारागृहांच्या रिक्त पदांचा गुंता गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सोडवतील का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

कारागृहात अधीक्षक हे पद अतिशय महत्त्वाचे आहे. तथापि, नागपूर, अमरावती, येरवडा (पुणे), कोल्हापूर, औरंगाबाद, ठाणे, मुंबई या सातही मध्यवर्ती कारागृहात अधीक्षक नाही. अधीक्षक पदांसह डीआयजी मुख्यालय पुणे, कारागृह मध्य विभाग औरंगाबाद आणि पूर्व विभाग नागपूर येथे डीआयजी पदी पात्र अधिकारी शोधण्यात गृह विभाग नापास झाला आहे. वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ जिल्हा कारागृहाच्या अधीक्षकांच्या बदल्यांचा कालावधी होऊनही फाईल पुणे येथील गृह विभागात प्रलंबित आहे.

कैद्यांच्या नियमित कामांवरही परिणाम

कारागृहात क्षमतेपेक्षा कैदी बंदिस्त असून दीड वर्षात आठ हजार कैदी वाढले आहेत. त्यामुळे कोरोनानंतर गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढल्याचे हे द्योतक आहे. मात्र, कारागृह प्रशासनाने गत पाच वर्षांपासून सुरक्षारक्षक, हवालदार, तुरुंगाधिकारी, कारागृह अधीक्षक, कार्यालयीन कर्मचारी पदभरती केली नाही. मात्र, कैदी संख्या दरदिवशी वाढतच आहे. कारागृहात मनुष्यबळाचा वानवा असल्याने कैद्यांच्या नियमित तसेच न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होत आहे.