अमरावती : केंद्रीय कामगार कर्मचारी संघटना कृती समिती महाराष्ट्र स्टेट हॉकर्स फेडरेशन (आयटक) आणि विविध संघटनांच्यावतीने शुक्रवारी कामगार कायद्यात सुधारणाच्या नावाखाली २००५ पासून नाकारल्या गेलेले बिल मोदी सरकारने पुन्हा २०१४ मध्ये संसदेत मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. याला विरोध दर्शविण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील हॉकर्सवर केली जाणारी कारवाई बंद करावी तसेच त्याचे सर्वेक्षणासह नोंदणी करून ओळखपत्र व व्यवसायाचे लायन्सन त्वरित देण्यात यावे आदी मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेहरू मैदान येथून मोर्चा काढला.आयटकच्या मोर्चातील प्रमुख मागण्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अमंलबजावणी करावी, केंद्र सरकारच्या कायद्यातील तरतुदी लागू कराव्यात, महापालिकेतील सर्व प्रकारच्या हॉकर्स सर्वेक्षण करावे, हॉकर्स नोंदणी करण्यात यावी हॉकर्स ओळखपत्र देण्यात यावे, हॉकर्सचे साहित्य जप्त करणे, दंड वसूल करणे, प्रतिज्ञापत्र लिहून घेणे बंद करावे, शहर फेरीवाला समितीची बैठक दरमहिन्याला नियमित घेण्यात यावी, अशा विविध मागण्यांसाठी आयटकने हा मोर्चा काढला. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी तेजुसिंग पवार यांना निवेदन सोपविले. दरम्यान यासंदर्भात आवश्यक तो पाठपुरावा करण्याचे आश्र्वासन निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी दिले. मोर्चात आयटकचे उदयन शर्मा, व्ही. एन. देविकर, पी. बी. उके, तुकाराम भस्मे, बी. के. जाधव, अरूणा देशमुख, सी. एस. बानुबाकोडे, सुनील देशमुख, डी. एस. पवार, रमेश सोनुले, सुभाष पांडे, उमेश बनसोड कमलाकर वनवे, सुनील घटाळे, जे. एम. कोठारी, कमलाकर पिढेकर, बिसमिल्लाह भाई, मो. मुकीम मो. याकुब, दीपक सूर्यवंशी महबुब चाचा, गजुपिल्लारे, प्रकाश साहू आदींचा समावेश होता.
आयटकचा जिल्हा कचेरीवर मोर्चा
By admin | Updated: December 6, 2014 00:40 IST