लघुसिंचन विभाग जाणार जलसंधारणात

By Admin | Updated: June 8, 2017 00:06 IST2017-06-08T00:06:42+5:302017-06-08T00:06:42+5:30

कोट्यवधी रूपये खर्च करूनही कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचा सिंचनासाठी काही उपयोग झाला नाही, ही वस्तुस्थिती राज्यभरात सर्वत्र कमीअधिक प्रमाणात आहे.

The irrigation department will go to the water conservation department | लघुसिंचन विभाग जाणार जलसंधारणात

लघुसिंचन विभाग जाणार जलसंधारणात

विभागात बदल : अधिकाऱ्यांना मागितले १५ जुलैपर्यंत विकल्प
जितेंद्र दखने । लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : कोट्यवधी रूपये खर्च करूनही कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचा सिंचनासाठी काही उपयोग झाला नाही, ही वस्तुस्थिती राज्यभरात सर्वत्र कमीअधिक प्रमाणात आहे. जिल्हा परिषदेच्या कामांचा मलिदा लाटणाऱ्या लघुपाटबंधारे विभाग स्थानिक स्तरसह जिल्हा परिषद लघुसिंचन विभाग आता राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागात जणार आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेतील कार्यकारी अभियंता यापुढे जलसंधारण अधिकारी होतील. या विभागाकडून ६०० हेक्टरपर्यंत सिंचन क्षमता असलेल्या प्रकल्पांची निर्मिती होणार आहे. १५ जुलैपर्यंत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना विभागात समायोजित होण्यासाठी विकल्प देण्यात आला आहे. मृद व जलसंधारण विभागाची नव्याने निर्मिती केली जात आहे. त्यानुसार कृषी विभागातील १९६७ अधिकारी, कर्मचारी, जलसंपदा विभागातील लघुपाटबंधारे ३८१ पदे, जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागात राज्यात कार्यरत २ हजार ९५९ पदांचे समायोजन केले जात आहे.

जलसंधारण विभागाचे नियंत्रण सीईओंकडे
आतापर्यंत जिल्हा परिषद लघुसिंचन विभागाचे प्रशासकीय प्रमुख अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी होती. जलसंधारण विभागाच्या नव्या रचनेत या विभागावर प्रशासकीय नियंत्रक म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना काम पाहावे लागणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमुख असलेल्या जलव्यवस्थापन समितीचे सचिव म्हणून आता अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांऐवजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी असाही बदल होणार आहे.

असा आहे आकृतीबंध
जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागात १९ पदांचा आकृतीबंध राहणार आहे तर उपविभागीय स्तरावर यंत्रणेसाठी १७ पदांचा आकृतीबंध आहे. दोन तालुक्यासाठी उपविभाग राहणार आहे. जलसंधारण विभागाच्या १७५ उपविभागांची निर्मिती होत आहे. सोबतच या विभागाला यापुढे ६०० हेक्टरपर्यंत क्षमता असलेल्या सिंचन प्रकल्पाची करण्याची मुभा राहणार आहे. जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता जलसंधारण अधिकारी म्हणून पाहतील.

राज्य शासनाने याबाबत ३१ मे रोजी शासननिर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार अधिकाऱ्यांना १५ जुलै पर्यत विकल्प मागितले आहेत. त्यानुसार विकल्प दिले जाईल.
- प्रमोद तलवारे,
कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन

Web Title: The irrigation department will go to the water conservation department

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.