अमरावती : राज्यभरात जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत शिक्षकांच्या नुकत्याच आंतरजिल्हा बदल्या पार पडल्या. आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी जिल्हा परिषद शिक्षकांचे जिल्हानिहाय रिक्त पदांचे रोस्टर जाहीर करण्यात आले होते. जाहीर केलेल्या रोस्टर नुसार राज्यात मराठी माध्यमाची १६ हजार ७४८ पदे रिक्त दाखविण्यात आली, तर उर्दू माध्यमाची १ हजार ३०१ पदे रिक्त दाखविण्यात आली होती. अशी राज्यभरात एकूण जिल्हा परिषद शिक्षकांची १८ हजार ४९ पदे रिक्त होती. मात्र, एकाच महिन्यात राज्यात जिल्हा परिषद शिक्षकांची १ हजार ४०१ रिक्त पदांची संख्या वाढल्याचे धक्कादायक वास्तव माहिती अधिकारातून पुढे आली आहे.
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ नुसार पुणे येथील प्रदीप दराडे यांनी माहिती मागविली होती. त्यानुसार आता राज्यात जिल्हा परिषद शिक्षकांची १९ हजार ४५२ पदे रिक्त असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालनालय पुणे येथील जन माहिती अधिकारी सचिन रेमजे यांनी दिली आहे. ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक या 'पीटीआर' नुसार शिक्षकांच्या नेमणुकांना मंजुरी दिली जाते.
सध्या याच पटसंख्येच्या आधारावर जिल्हा परिषदांच्या शाळांत शिक्षकांच्या मंजूर असलेल्या २ लाख १९ हजार ४२८ पदांपैकी १ लाख ९९ हजार ९७६ पदांवर शिक्षक कार्यरत असून तब्बल १९ हजार ४५२ पदे अद्यापही रिक्त आहेत. तर यात महापालिका, नगर परिषद शाळा, छावणी शाळा येथील रिक्त पदांचा समावेश केल्यास राज्यात एकूण शिक्षकांच्या रिक्त पदांची संख्या ३१ हजार ४७२ एवढी होते. खासगी अनुदानित शाळा, अनुदानित आश्रम शाळा, शासकीय आश्रम शाळा येथील रिक्त पदे ही वेगळीच आहेत.
२०११ पासून शिक्षक भरती नाही. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे आंतरजिल्हा बदलीच्या निमित्ताने जाहीर केलेल्या रोस्टर नुसार १८ हजारांवर होती. ही रिक्त पदे भरण्याची मागणी राज्य सरकारकडे ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र या संघटनेने काही दिवसांपूर्वीच केली आहे, हे विशेष.प्राथमिक शिक्षकांची रिक्त पदेविभाग - मंजूर पदे - कार्यरत पदे - रिक्त पदेजिल्हा परिषद - २१९४२८ - १९९९७६ - १९४५२महापालिका शाळा - १९९६० - ८८६२ - ११०९८नगर परिषद शाळा - ६०३७ - ५१३६ - ९०१छावणी शाळा - १६६ - १४५ - २१एकूण मंजूर पद संख्या - २४५५९१कार्यरत पदे - २१४११९रिक्त पदे - ३१४७२ग्रामीण व शहरी भागात जिल्हा परिषदांच्या शाळेत गरीबांची मुले, मुली शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थ्यांची समस्या, बीएड, डीएड बेरोजगार युवकांची समस्या लक्षात घेऊन आणि जिल्हा परिषदांच्या शाळा वाचाव्या म्हणून आम्ही रिक्त पदे भरण्याची मागणी केली आहे.
- रमेश मावस्कर, निवृत्त उपायुक्त, राज्य सचिव ट्रायबल फोरम