आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना वर्षभरापासून दिडकीही नाही

एक ते दोन वर्षात निधी उपलब्ध न झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे ५०० हून अधिक जोडपी अनुदानाच्या लाभापासून वंचित आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद, समाजकल्याणकडे ५०० हून अधिक प्रस्ताव पडून

लोकमत न्यूज नेटवर्क

अमरावती: अस्पृश्यता आणि जातिभेद निर्मूलनासाठी शासनाने आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक साहाय्य योजना सुरू केली आहे. मात्र, एक ते दोन वर्षात निधी उपलब्ध न झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे ५०० हून अधिक जोडपी अनुदानाच्या लाभापासून वंचित आहेत.

आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने ३ सप्टेंबर १९५९ रोजी आर्थिक साहाय्य योजना अंमलात आली. सुरुवातीला या योजनेतून पंधरा हजार रुपये एवढे अल्प अर्थसाहाय्य केले जात होते. तथापि, गुजरात, हरियाणा, ओडीसा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आदी राज्यांनी ५० हजार रुपये अनुदान केले. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही फेब्रुवारी २०२० मध्ये अनुदानाची रक्कम ५० हजार रुपये करण्यात आली. यापैकी राज्य व केंद्र शासनाकडून प्रत्येकी ५० टक्के अनुदानाची रक्कम दिली जाते. सदर योजनेला जिल्ह्यात प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यत शेकडो लाभार्थींनी अनुदानाचा लाभ घेतला.

जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकडे २०१९ व २०२० या दोन वर्षांकरिता ५०० हून अधिक प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. समाजकल्याण विभागाने या प्रस्तावांची छाननी करून निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. परंतु, अजूनपर्यत याकरिता अनुदानाचा एक़ रुपयाही उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे ही विवाहित जोडपी योजनेच्या अनुदानापासून वंचित आहेत.

काय आहेत योजनेच्या अटी-शर्ती?

लाभार्थी महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा. विवाहित जोडप्यापैकी एक जण अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, विशेष भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गापैकी असावा.

जातीचा दाखला देणे बंधनकारक. विवाह नोंदणी दाखला आवश्यक.

लग्नावेळी वधूचे वय १८, तर वराचे वय २१ वर्षे असावे.

वधू-वरांचे शाळा सोडल्याचे दाखले तसेच दोन प्रतिष्ठित व्यक्तींचे शिफारसपत्र बंधनकारक.

सातत्याने पाठपुरावा सुरू

आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना अनुदान योजनेंतर्गत प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे. लाभार्थींना अनुदान देण्याकरता सतत आयुक्त कार्यालयात पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु, अद्याप अनुदान प्राप्त झालेली नाही. रक्कम उपलब्ध होताच लाभार्थींना अनुदानाची रक्कम वितरित केली जाईल, असे समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.