धनाढ्य सिंधी समाजाला लीज पट्टे देण्याऐवजी भूमिपुत्रांना द्या

राज्यात धनाढ्य असलेल्या सिंधी समाजाला लीज पट्टे देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. प्रत्यक्षात कोट्यधीश असलेल्या या समाजाऐवजी गरजू व भूमिपुत्रांना लीज पट्टे द्यावेत, ही मागणी भूमिपुत्र हक्क आणि न्याय मागणी समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : भूमिपुत्र हक्क आणि न्याय समितीची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्यात धनाढ्य असलेल्या सिंधी समाजाला लीज पट्टे देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. प्रत्यक्षात कोट्यधीश असलेल्या या समाजाऐवजी गरजू व भूमिपुत्रांना लीज पट्टे द्यावेत, ही मागणी भूमिपुत्र हक्क आणि न्याय मागणी समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानातून महाराष्ट्रात आलेल्या निर्वासितांना, विस्थापितांना भरपाई संकोच मालमत्तेतून ज्या जमिनी देण्यात आल्यात, त्यावरील हस्तांतरण व वापर निर्बंधातून मुक्त करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने नुकताच घेतला. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारा लीज पट्ट्यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत आहे. या विषयात संशोधनाची गरज असून, सिंधी समाजातील कोट्यधीश व्यक्तींना या लीज पट्ट्याची आवश्यकता नाही. त्याऐवजी गरजू भूमिपुत्रांना या जमिनी मिळाल्यास त्यांना न्याय दिल्यासारखे होईल, असे निवेदनात नमूद आहे.
सिंधी समाजाप्रमाणेच झोपडपट्टीधारक शासन जमिनीवरच राहतात. आता त्यांनादेखील झोपडपट्टी रहिवासी म्हणून घोषित केले आहे. परंतु, जागेची मालकी नसल्याने अनेक योजनांपासून त्यांना वंचित राहावे लागत आहे. त्यांनादेखील न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. यावेळी भूमिपुत्र हक्क आणि न्याय समितीचे नितीन देशमुख, हरिभाऊ मोहोड, मोहन पावडे, बाळासाहेब वानखडे, नितीन गुडधे, नितीन मोहोड, मोहन पुंड, विराज देशमुख आदी उपस्थित होते.