जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी धरणे

जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या जिल्हा शाखेतर्फे शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आले. यावेळी शिष्टमंडळाने अपर जिल्हाधिकारी के.आर. परदेशी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना मागणीचे निवेदन पाठविण्यात आले.

ठळक मुद्देआंदोलन : शिष्टमंडळाचे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या जिल्हा शाखेतर्फे शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आले. यावेळी शिष्टमंडळाने अपर जिल्हाधिकारी के.आर. परदेशी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना मागणीचे निवेदन पाठविण्यात आले.
सर्व कर्मचाºयांना जुनीच महाराष्टÑ नागरी सेवा अधिनियम १९८२ व १९८४ ची पेन्शन योजना लागू करा, शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणीपासून वंचित ठेवणारा २३ आॅक्टोबर २०१७ चा शासन निर्णय रद्द करा, २३ आॅक्टोबर २०१७ रोजी प्रसिध्द केलेला शासन निर्णय रद्द करा, १९८२ व ८४ अंतर्गतची पेन्शन योजना बंद करून नवीन परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना, राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू केल्यामुळे कर्मचारी अडचणीत आले आहे. त्यामुळे ही योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करा, अशी मागणी निवेदनात केली आहे. याबाबत महाराष्ट राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने वेळोवेळी निवेदने दिली. मात्र, शासनाने संघटनेच्या मागण्या अद्याप मान्य केल्या नाहीत. यासाठी ७ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देऊन शासनाचे कर्मचाºयांनी लक्ष वेधले. यावेळी जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष नामदेव मेटांगे, अतुल कडू, कासीम जमादार, आशिष ढवळे, संचिता गोगटे, जिल्हाध्यक्ष गौरव काळे, सचिव प्रज्वल घोम, रितेश जगताप, मनीष पंचगाम, झेडपी कर्मचारी युनियनचे जिल्हाध्यक्ष पंकज गुल्हाने, योगेश पखाले, संदीप गावंडे, प्राजक्ता राऊत, भावना राऊत, यश बहिरम, रोहिणी पाटील, संदीप त्रिपाठी, संजय खोब्रागडे, शशिकांत रोडे, पदाधिकारी सहभागी झाले होते.