बीपीएल यादीत शासकीय कर्मचाऱ्यांची नावे असल्यास फौजदारी

सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील यादीत शासकीय अथवा निमशासकीय अधिकारी, ...

आयुक्तांचे आदेश : यादीतून नावे काढण्याचे आवाहन, महापालिका करणार सर्वेक्षण
अमरावती : सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील यादीत शासकीय अथवा निमशासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नावे आढळल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांची बीपीएल यादीत नावे असल्यास त्यांनी काढून घेण्यासंदर्भात पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
शासनाने सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेअंतर्गत बीपीएलची यादी २००५-०६ आणि २०१४- १५ मध्ये जाहीर केली आहे. या यादीत तांत्रिक अथवा सर्वेक्षणानंतर शासकीय कर्मचाऱ्यांची नावे आली असतील तर त्यांनी महापालिकेत राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत विभागात संपर्क साधून विनंती अर्ज देऊन ही नावे वगळून घ्यावीत, असे आवाहन उपायुक्त चंदन पाटील यांनी केले आहे. शासनाने बीपीएलची यादी ही गरीब, सामान्यांना विविध योजनांचा लाभ घेता यावा, यासाठी घोषित केली आहे. परंतु बीपीएलच्या यादीत गरिबांची नव्हे, तर श्रीमंतांची नावे असल्याची ओरड होत आहे. त्यामुळे आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी बीपीएल यादीतून श्रीमंत व्यक्ती, सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नावे वगळण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे कार्य हाती घेतले आहे. शासनाने घोषित केलेल्या बीपीएल यादीत श्रीमंत व्यक्ती अथवा सरकारी कर्मचारी आढळल्यास फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे महापालिका प्रशासनाने कळविले आहे. तसेच महापालिका कर्मचारी, सदस्य अथवा ज्या व्यक्तींचे उत्पन्न विहित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, अशा कुटुंबांनी स्वत: पुढाकार घेऊन आपली नावे रद्द करण्यासाठी महापालिकेत संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
यापूर्वी सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार अंतर्गत बीपीएलच्या नावे लाभ घेणारे श्रीमंत व्यक्ती किंवा सरकारी कर्मचारी आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाईचे संकेत आहे. आतापर्यंत अमरावती शहरात २८ हजारांच्यावर बीपीएलची संख्या असल्याचे घोषित यादीनुसार स्पष्ट झाले आहे.
महापालिका सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेअंतर्गत बीपीएल यादीतील व्यक्तिंना वैयक्तिक कर्ज पुरवठा, महिला बचत गटांना फिरता निधी, रोजगार प्रशिक्षण, स्पर्धा परिक्षा मार्गदर्शन, संगणक प्रशिक्षण, रोजगार उपलब्धीसाठी अशा विविध योजना राबविते. तसेच शासनाच्या रमाई घरकुल योजनेतील अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील कुटुंबीयांनासुध्दा घरकुलाचा लाभ घेण्यासाठी बीपीएलचे प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात आले आहे. त्यामुळे गरिबांसाठी असलेल्या योजना या बीपीएलच्या प्रमाणपत्राशिवाय मिळत नाही, हे वास्तव आहे.

गरिबांना त्यांचा हक्क, न्याय मिळाला पाहिजे. बीपीएल यादीत श्रीमंत व सरकारी कर्मचाऱ्यांची नावे असतील तर ते अगोदर काढून घेणे आवश्यक आहे. आर्थिक स्वंयपूर्ण असलेल्या कुटुंबांनी स्वत: बीपीएल यादीतून नावे वगळून गरिबांना त्यांचा वाटा देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. अन्यथा फौजदारी कारवाईच्या सामोरे जावे लागेल.
- चंद्रकांत गुडेवार,
आयुक्त, महापालिका.