लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : शासन स्तरावरून येणाऱ्या विकासनिधीचे नियोजन जिल्हा स्तरावर केले जाते. वार्षिक आराखडा तयार करून योजनानिहाय हा निधी वितरित केला जातो. यासाठी ग्रामीण, शहरी आणि दुर्गम भाग यातील कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित केला जातो. त्यानंतरच विकासाला गती मिळते. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा जिल्हा नियोजन विभागाचा सुमारे ४७४ कोटींचा विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. यापैकी आतापर्यंत ३०५ कोटी रुपयांचा निधी विविध विभागांना योजनानिहाय निधी वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित निधी मंजूर कामानुसार संबंधित यंत्रणांना वितरित केला जाईल. मंजूर कामे संबंधित यंत्रणाकडून केली जाणार आहेत. मार्च एडींगसाठी २१ दिवसांचा अवधी असल्याने उर्वरित निधी हा शंभर टक्के खर्च करण्याचे आवाहन आहे.
निधीचा उपयोग कशासाठी करणारडीपीसीमार्फत विविध यंत्रणाच्या मागणी प्रस्तावानुसार तरतूद केली जाते. यात सुचविलेल्या कामानुसार हा निधी आरोग्य, शिक्षण, क्रीडा, ऊर्जा आदी कामांवर प्राधान्याने खर्च केला जाणार आहे.
मार्चअखेर निधी पूर्णपणे खर्च करण्याचे उद्दिष्टजिल्ह्याचा सन २०२४-२५ या वर्षाचा डीपीसीचा आराखडा ४७४ कोटींचा होता. यापैकी आतापर्यंत ३०५ कोटी रुपयांचा निधी विविध यंत्रणाकडे वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित निधी खर्चाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय यंत्रणेकडून नियोजनानुसार प्रक्रिया सुरू आहे. ३१ मार्चपर्यंत शंभर टक्के निधी खर्च करण्यात येईल. त्या दृष्टिकोनातून संबंधित यंत्रणाकडून प्रक्रिया राबविली जात आहे.
आदिवासी उपाययोजनाआदिवासी बहुल भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मेळघाटात आदिवासी विकास विभागाकडून विविध योजना राबविल्या जातात. यासाठी मंजूर असलेला निधी मुदतीत खर्च करण्यासाठी नियोजन केले जाते. त्यानुसार निधीमुदतीत खर्च करण्याचे नियोजन आहे.