आम्ही शेणा-मातीच्या घरांत अजून किती दिवस राहायचं? राज्यातील ६१ हजार पात्र आदिवासी कुटुंबे पक्क्या घरांपासून वंचित

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी अहवाल २०२४-२५ मधून ही बाब समोर आली आहे.

- गणेश वासनिक 
लोकमत न्यूज नेटवर्क  
अमरावती : शबरी घरकूल योजनेच्या अंमलबजावणीतील प्रस्तावित निधी आणि प्रत्यक्ष वितरीत निधीतील तफावतीमुळे लाभार्थिंना फटका बसत आहे. त्यामुळे तीन वर्षात राज्याच्या विविध जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांपैकी ६१ हजार १८६ आदिवासी कुटुंबांना हक्काची घरे मिळाली नाहीत. महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी अहवाल २०२४-२५ मधून ही बाब समोर आली आहे.

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातींच्या लाभार्थ्यांसाठी  व आदिवासी बाह्य क्षेत्रातील जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातींच्या पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेंतर्गत घराचे २६९.०० चौ.फूट चटई क्षेत्र अनुज्ञेय आहे. २०२१-२२ ते २०२४-२५ या ३ वर्षे १० महिन्यांच्या कालावधीत शासनाचे २ लाख ४१ हजार ६७० शबरी घरकुलांचे लक्ष्य होते. मात्र, त्यापैकी १ लाख ८० हजार ४८४ घरकुलेच मंजूर झाली. तब्बल ६१ हजार १८६ घरकुलांना मंजुरीच मिळालेली नाहीत. पक्की घरे नसल्याने कुडा-मातीच्या घरात आणखी किती दिवस काढावे, असा सवाल लाभार्थ्यांकडून विचारला जात आहे.

घरकूल, शौचालयासाठी किती रुपये? 
घरकूल बांधण्यासाठी ग्रामीण भागाकरिता प्रति घरकूल अनुदान सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी १ लाख २० हजार रुपये, नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी १ लाख ३० हजार रुपये (शौचालय बांधकामाव्यतिरिक्त) देण्यात येतात. 
शौचालय बांधकामासाठी १२ हजार रुपये अनुदान हे स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत दिले जाते.

२०२२-२३ मधील १०,००० प्रतीक्षेत
२०२२-२३ मध्ये शासनाचे ९३ हजार २८८ घरकुलांचे लक्ष्य ठेवले होते. मात्र, त्यापैकी फक्त ८२ हजार ५४५ घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यापैकी तब्बल १० हजार ७४३ पात्र लाभार्थी आजही घरकुलांच्या प्रतीक्षेत आहेत.

निधी असताना आदिवासी बांधव घरकुलापासून वंचित आहेत, ही बाब तपासली जाईल. यात काही त्रुटी असल्यास त्या पूर्ण करून पात्र कुटुंबांना शबरी योजनेतून हक्काचे घर मिळेल, असे निर्देश यंत्रणांना दिले जातील.  
प्रा. अशोक उईके, आदिवासी विकासमंत्री

गरीब आदिवासी बांधवांच्या घरावरील कौलं, मातीने लिपलेली ताटवे हे सर्व बदलले पाहिजे. याकरिता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री, आदिवासी विकासमंत्री, मुख्य सचिवांना निवेदन पाठविले आहे.  
- ॲड. प्रमोद घोडाम, संस्थापक अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम.

शबरी घरकूल योजनेची सद्य:स्थिती
वर्ष    लक्ष्य    मंजूर    खर्च (रु. कोटी)
२०२१-२२    १८,२५८    १८,२५८    १५०.३९
२०२२-२३    ९३,२८८    ८२,५४५    २००.०४
२०२३-२४    १,२१,१२५    ७७,९६८    ५८१.९२
२०२४-२५    ८,७१३    १,७१३    ६३०.५१
एकूण    २,४१,६००    १,८०,४८४    १,५६२.८६