‘सर्वांसाठी घरे’; आठ हजार अर्ज दाखल
By Admin | Updated: March 16, 2016 08:29 IST2016-03-16T08:29:21+5:302016-03-16T08:29:21+5:30
‘सर्वांसाठी घरे’ ही संकल्पना साकारण्यासाठी शहर हद्दीत राबविल्या जाणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेण्याकरिता मंगळवारी सायंकाळपर्यंत आठ हजारपेक्षा अधिक नागरिकांनी अर्ज दाखल केले आहेत.

‘सर्वांसाठी घरे’; आठ हजार अर्ज दाखल
पालिकेत हाणामारी : मुदतवाढीची शक्यता
अमरावती : ‘सर्वांसाठी घरे’ ही संकल्पना साकारण्यासाठी शहर हद्दीत राबविल्या जाणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेण्याकरिता मंगळवारी सायंकाळपर्यंत आठ हजारपेक्षा अधिक नागरिकांनी अर्ज दाखल केले आहेत. आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी योजनेच्या अर्जस्वीकृतीसाठी १५ मार्चची मुदत दिली होती. मात्र, अर्जधारकांची संख्या लक्षात घेता या प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. अमृत योजनेत समाविष्ट अमरावती व अचलपूर या दोन शहरांसह राज्यातील ५१ शहरांमध्ये ही योजना राबविली जात आहे. आर्थिक, दुर्बल घटकातील नागरिकांना केंद्र व राज्य शासनाच्या अडीच लाखांच्या निधीतून घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
आॅफलाईन अर्जासाठी रांगा
अमरावती : मागील आठवडाभरापासून हजारो नागरिकांनी ‘सर्वांसाठी घरे’ योजनेंतर्गत अर्ज दाखल करण्याकरिता महापालिका आवारातील ५ खिडक्यांवर तोबा गर्दी केली आहे. ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ या धर्तीवर नागरिक प्रसंगी रोजगार बुडवून अर्ज भरण्यासाठी रांगा लावत आहेत. त्यातूनच हाणामारीचे प्रसंगही उद्भवत आहेत.
अर्जासोबत जोडलेल्या दस्तऐवजांची पडताळणी केल्यानंतर हे अर्ज सायबर कॅफेमधून भरण्यास सांगितले जात आहे. बहुतांश नागरिकांना आॅनलाईन अर्ज करता येत नसल्याने या खिडक्यांवर आॅफलाईनसाठी रांगा लागल्या आहेत.
मुदतवाढीची मागणी
मुस्लीमबहुल भागासह शहरातील जुन्या नागरी वस्तीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांकडे राहण्याचा घराचा कुठलाच पुरावा उपलब्ध नाही. पी. आर. कार्ड काढण्यासाठी कालावधी लागतो. उत्पन्नाचे दाखले मिळविण्यासाठी १५०-२०० रूपये खर्चून ३-४ दिवस लागतात. या आधी १०० रूपयांचे मुद्रांक मिळविण्यासाठी नागरिकांनी श्रम वाया घातले. या पार्श्वभूमिवर मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी अनेक नागरिकांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)
कागदपत्रांसाठी धावाधाव
पीआर कार्ड, ६-अ नमुनासह शपथपत्र आणि अन्य कागदपत्रांसाठी नागरिकांची तुंबळ गर्दी उसळली आहे. १५ रुपयांच्या उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी १०० ते १५० रुपये तर आॅनलाईन अर्ज भरून देण्यासाठी १५० ते २०० रुपये उकळले जात असल्याने नागरिकांच्या त्रासात भर पडली आहे.