वस्त्रोद्योग आयुक्तांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाचा स्थगनादेश

गजानन सहकारी सूतगिरणीवर प्रशासक नेमण्याची कारवाई आकसापोटी

अमरावती : धामणगाव रेल्वे येथील गजानन सहकारी सूतगिरणीची खोटी तक्रार राजकीय हेतुपोटी केली. त्यात वस्त्रोद्योग आयुक्तांनी या सूतगिरणीवर प्रशासक नेमण्याची केलेली नियुक्ती नियमबाह्य असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वस्त्रोद्योग आयुक्तांच्या आदेशाला स्थगनादेश दिला आहे.

धामणगाव तालुक्यातील वाघोली येथील श्री गजानन सहकारी सूतगिरणी मागील अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरू असताना अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत झालेला आर्थिक घोटाळा आम्ही बाहेर काढून शेतकऱ्यांना न्याय दिला व यामध्ये अडकण्याची भीती वाटल्यामुळे माजी आमदार वीरेंद्र जगताप यांनी आकसापोटी गजानन सहकारी सूतगिरणीची खोटी तक्रार राज्याच्या वस्त्रोद्योग विभागाकडे २० ऑगस्ट २०२० रोजी केली होती. या प्रकरणी कोणतीही चौकशी न करता राजकीय हस्तक्षेपाला बळी पडत वस्त्रोद्योग आयुक्तांनी गजानन सहकारी सूतगिरणीवर धामणगावच्या सहायक निबंधकाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र, या आदेशाविरुद्ध गजानन सहकारी सूतगिरणीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती. संबंधित सूतगिरणीवर नेमलेले प्रशासक नियमबाह्य असून, ते आकसापोटी नेमले असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या प्राथमिक सुनावणीत लक्षात आले. त्यामुळे वस्त्रोद्योग आयुक्ताच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगनादेश दिला आहे, असे आमदार प्रताप अडसड यांनी याप्रकरणी म्हटले आहे.

राजकीय दबावाचा वापर किती दिवस करणार?

अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील शेतकऱ्यांना न्याय देणे सोडा, स्वतःच्या फायद्यासाठी या बँकेचा गैरवापर केला व आता राजकीय दबावाचा वापर करून सूतगिरणीच्या खोट्या निराधार तक्रारी करीत प्रशासक नेमण्याचा प्रकार हा माजी आमदार वीरेंद्र जगताप यांच्या अंगलट आला आहे. मागील पंधरा वर्षांमध्ये सूतगिरणीच्या खोट्या तक्रारी करीत किती दिवस राजकीय दवाब वीरेंद्र जगताप टाकणार, असा सवाल व आरोप आमदार प्रताप अडसड यांनी केला आहे.