वेळेवर वेतन, पेन्शन न दिल्यास विभागप्रमुख जबाबदार

अमरावती : जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन करण्यासाठी एक महिन्याअगोदर निधी प्राप्त करण्याची कार्यवाही सर्व खातेप्रमुखांनी करावी, अशा सूचना मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी चंद्रशेखर खंडारे यांनी २६ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या आदेशात विभागप्रमुखांना दिल्या आहेत. सोबतच शासनाकडून अनुदान प्राप्त झाल्यास मूळ शाईच्या प्रती हस्तगत करण्यासाठी प्रत्येक विभागात एका कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करावी. दरम्यान, कोषागार कार्यालयातील सदर देयके विभागाच्या कार्यालयातील कारणामुळे प्रलंबित राहिल्यास याची सर्व जबाबदारी जिल्हा परिषदेतील संबंधित खातेप्रमुखांची राहील, अशा स्पष्ट सूचनाही कॅफो चंद्रशेखर खंडारे यांनी दिल्या आहेत.

वेतन व निवृत्तीवेतनाचे अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर अनुदानाच्या मूळ शाईच्या प्रतीतील देयके कोषागार कार्यालयास सादर करण्यात येते. त्या अनुषंगाने रक्कमेचे नियोजन करण्यात येते. शासनाकडून अनुदान प्राप्त होते. परंतु, विभागाने सादर केलेल्या देयकासोबत मृूळ शाईच्या प्रती न जोडल्यामुळे कोषागार कार्यालयाकडून देयके त्रुटीअभावी परत येतात. यामुळे वेतन व निवृत्तीवेतन अनुदान कोषागार कार्यालयातून मंज़ूर् करण्यास अडचणी येतात, असे या पत्रात नमूद केले आहे. जिल्हा परिषद विभागांतर्गत नियमित वेतन व निवृत्ती वेतनासाठी दरमहा किती निधीची आवश्यकता आहे, याकरीता शासन किंवा निधी आदेश वितरित करणाऱ्या वरिष्ठ कार्यालयास त्याबाबत एक महिना अगोदर निधी मागणी पत्र दिले जाते का? मागणीनुसार निधी वेळेवर प्राप्त होतो का? निधी वेळेवर न मिळाल्यास संबंधिताकडून काय कारवाई केली जाते. मूळ शाईच्या प्रती हस्तगत करण्यासाठी विभागाकडून नियोजन केले जाते का? याबाबत जिल्हा परिषदेकडून कोषागार कार्यालयाशी निगडीत कामकाजाशी संबंधित कर्मचाऱ्यास वारंवार तोंडी सूचना दिल्यावरही अजूनही अंमलबजावणी होत नसल्याने चंद्रशेखर खंडारे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

बॉक्स

शासनास एक महिना अगोदर निधी मागणी न करणे तसेच अनुदान प्राप्त असल्यास देयकासोबत प्राप्त अनुदानाची मूळ शाईची प्रत न जोडल्यास कोषागार कार्यालयामार्फत देयके वारंवार परत करण्यात येते. या कामामुळे वेतनास १५ ते २५ दिवस विलंब होताे. भविष्यात या कारणामुळे वेतन देण्यास विलंब होऊ नये, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.