विनाअनुदानित महाविद्यालयांना मिळणार अनुदान

राज्यभरातील कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील महाविद्यालयांना अनुदान देण्याबाबत राज्य शासन धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याच्या प्रयत्नात आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर

शासन निर्णय : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाला मागितली माहिती
अमरावती : राज्यभरातील कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील महाविद्यालयांना अनुदान देण्याबाबत राज्य शासन धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याच्या प्रयत्नात आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालयीन संस्था चालकांना खूश करण्यासाठी हा खटाटोप असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र राज्य शासनाच्या निर्देशानंतर विद्यापीठ प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे.
कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांमुळे सध्या संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठासह सर्वच विद्यापीठांमध्ये वाद सुरू आहे. विशेषत: पारंपरिक कोर्सेसच्या महाविद्यालयांचे शैक्षणिक शुल्क अत्यल्प असल्याने नियमित प्राध्यापक नियुक्त करण्यास आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्या स्थितीत शैक्षणिक गुणवत्तादेखील राखता येत नाही. अमरावती विद्यापीठात गेल्या वर्षभरापासून कायम विना अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या रिक्त पदामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांचे परीक्षा रोखण्याबाबत निर्णय घेण्याची वेळ आली होती तर दुसरीकडे राज्य शासनाने अनुदान दिल्यास नियमित प्राध्यापक नियुक्त करण्यास महाविद्यालय तयार आहेत, अशी भूमिका संस्था चालकांनी मागील महिन्यात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांच्यासोबत पार पडलेल्या बैठकीत मांडली होती. त्यानंतर राज्यभरातील सहसंचालकांनी अनुदानित कायम अनुदानित महाविद्यालयामधील प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांबाबत आढावा घेण्यास सांगितले होते. कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांची आर्थिक स्थिती बघता तिथे पूर्णकालीन प्राध्यापक नियुक्त करणे अशक्य असल्याचा अभिप्राय सादर झाला होता. २७ जून रोजी पुणे येथील संचालनालयात राज्यातील सर्व सहसंचालकांची बैठक पार पडली. यात महाविद्यालयांतील कामाचा ताण बघता प्राध्यापकांची आवश्यकता संभाव्य आर्थिक खर्चाची माहिती मागविण्यात आली. दरम्यान राज्य शासनाने २५ नोव्हेंबर २००१ ते २०१४ या कालावधीतील मंजूर झालेल्या कला, वाणिज्य, विज्ञान आणि गृहविज्ञान विद्याशाखेतील कायम विना अनुदानित महाविद्यालयांना अनुदान देण्याचे प्रारूप धोरण आखले आहे. त्यामुळे सुमारे २ ते ३ हजार महाविद्यालयांना अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे.