गरीब, सामान्य कैद्यांचे दंड, जामिनाची रक्कम सरकार भरणार

केंद्र शासनाचा पुढाकार : राज्यात प्रभावी अंमलबजावणीसाठी चार सदस्यीय स्वतंत्र समिती

अमरावती : कारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठी गरीब, सामान्य कैद्यांचे दंड भरणे किंवा जामिनाची रक्कम भरण्यास ‘आर्थिक’ मदत ही विशेष योजना लागू करण्यात आली आहे. त्याकरिता केंद्र शासनाने पुढाकार घेतला असून, या योजनेची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी चार सदस्यीय पर्यवेक्षी समिती गठित करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने गृह विभागाने १० जानेवारी रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे.

या कैद्यांंना मिळेल मदत
‘सपोर्ट टू पुअर प्रीझन’ या अंतर्गत मध्यवर्ती, जिल्हा, महिला, खुले कारागृहातील कैद्यांना आर्थिक मदतीचा हात मिळणार आहे. यात गरीब कैदी, सामाजिक दृष्ट्या वंचित, कमी शिक्षित, अल्पउत्पन्न गटातील कैद्यांना लाभ होऊन कारागृहाबाहेर येण्यास मदत होईल.

अशी आहे पर्यवेक्षी समिती आणि कार्यकक्षा
दारिद्र्य, अज्ञान, निरक्षरता आणि उपेक्षित दुर्बल घटकातील कैद्यांना केंद्र शासनाच्या ‘सपोर्ट टू पुअर प्रीझन’ या योजनेची मदत मिळावी, यासाठी राज्य शासनाने चार सदस्यीय समिती गठित केली आहे. यात अध्यक्षपदी पुणे आणि नागपूर कारागृह उपमहानिरीक्षक स्वाती साठे, सदस्य म्हणून येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाचे अधीक्षक सुनील ढमाळ, नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाचे अधीक्षक वैभव आगे, तर सदस्य सचिव नागपूर कारागृह उपनिरीक्षक कार्यालयाचे उपअधीक्षक दयानंद सोरटे यांचा समावेश आहे. या समितीची कार्यकक्षा शासनाने ठरवून दिली आहे. त्यानुसार दर महिन्याला बैठकीचे आयोजन करून सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करावा लागणार आहे.

"कारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या या योजनेचा कैद्यांना नक्कीच लाभ होईल. त्यानुसार समितीदेखील गठित झाली असून, लवकरच बैठक होईल. गरीब, दुर्बल कैद्यांचे दंड भरणे, जामिनासाठी मदत सरकार करणार आहे."
- जालिंदर सुपेकर, आयजी, कारागृह विभाग