वनगुन्ह्यातील सरकारजमा ५३१ वाहने उपवनसंरक्षकांच्या नावे होणार

फोटो कॅप्शन - ‘लोकमत’ने १ फेब्रुवारी रोजी प्रकाशित केलेले वृत्त

परिवहन आयुक्तांचे परिपत्रक, मार्चपर्यंत कार्यवाही पूर्ण करण्याचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना सूचना

अमरावती : राज्याच्या वनविभागाने भारतीय वन कायदा, १९२७ अन्वये विविध वनगुन्ह्यात जप्त करून सरकारजमा केलेल्या ५३१ मोटार वाहनांच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया मार्चपर्यंत राबविली जाणार आहे. त्याअनुषंगाने राज्याचे परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी १ मार्च रोजी परिपत्रक जारी केले. त्यामुळे गत अनेक वर्षांपासून वाहनांची ही समस्या त्वरेने सुटणार आहे.

‘लोकमत’ने १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी ‘वनगुन्ह्यात सरकार जमा वाहने वनविभागाच्या नावे केव्हा?’ या आशयाचे वृत्त प्रकाशित करून वनविभागाची ही समस्या प्रकाशझोतात आणली होती. वनगुन्ह्यात सरकारजमा वाहनांबाबत आरटीओंकडून लवकर निर्णय होत नाही. त्यामुळे सरकार जमा वाहने वर्षानुवर्षे पडून राहतात. काही वाहनांचा दर्जा खालावतो. यामुळे महसूलदेखील बुडत असल्याची कैफीयत नागपूर येथील अपर प्रधान मुख्य संरक्षक संजीव गौड यांनी परिवहन आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात मांडली होती. त्यानंतर परिवहन आयुक्तांनी परिपत्रक जारी करताना वनगुन्ह्यातील सरकारजमा वाहने उपवनसंरक्षकांच्या नावे करण्याचे निर्देश दिले आरटीओंना दिले आहेत. त्यानुसार सरकारजमा वाहने वनविभागाकडे हस्तांतरित करून लिलावातून येणारी रक्कम महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा करावा लागणार आहे.

---------------

आरटीओंनी वाहने नावे करताना या नियमांचे करावे पालन

- वाहनांवर कर्जबोजा असेल तरी वित्तदात्याचा विरोध अथवा ना-हरकत मुद्दा विचारात घेऊ नये.

- मोटार वाहन कर, पर्यावरण कर थकीत असल्यास लिलाव रकमेतून ती वसुली करावी.

- वनविभागाने जप्त केलेल्या वाहनांची निर्धारित किंमत ठरवून द्यावी.

- वाहनांच्या लिलाव, विक्रीतून मिळणाऱ्या रकमेतून थकीत कर वसुलीस प्राधान्य द्यावे.

- भंगार वाहन विक्री केल्यानंतर ती वाहने खरेदीरास रस्त्यावर वापरता येणार नाही.

- जप्त वाहनांची विक्री करताना महाराष्ट्र मोटार वाहन कर कायदा, १९५८ चे पालन करावे.

- कराचा भरणा झाल्यानंतर ती संगणकीय प्रणालीवर बॅकलॉग पद्धतीने घेऊन त्यानंतर वाहनांना मान्यता द्यावी.

----------------

प्रादेशिक वनविभाग वनगुन्ह्यात जप्त वाहने

अमरावती - २२, औरंगाबाद - ६०, नाशिक - ३९, गडचिरोली - ३७, ठाणे - १०५, पुणे - ८, कोल्हापूर - १८, नागपूर - ३, धुळे - ५७, ठाणे - १०५, पुणे - ८, कोल्हापूर - १८, मॉन्ग्रुव्ह - ४,

----------------------

वन्यजीव विभागात जप्त वाहने

ईस्ट नागपूर वन्यजीव विभागांतर्गत आलापल्ली - ४, मेळघाट अंतर्गत अकोला - ६३, वेस्ट मुंबई अंतर्गत बोरीवली - ६, ठाणे - ३७, कोल्हापूर - ८ व औरंगाबाद येथे ६० वाहने सरकारजमा आहेत.

------------------------

वनगुन्ह्यात सरकारजमा वाहनांचे मूल्यांकन करून ती उपवनसंरक्षकांच्या नावे करावी लागणार आहेत. परिवहन आयुक्तांचे तसे परिपत्रक प्राप्त झाले आहे. वनाधिकाऱ्यांनी मागणी केल्यानंतर सरकारजमा वाहनांची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.

- आर.टी. गिते, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती.