शासन सक्त तरीही डॉक्टर तटस्थ
By Admin | Updated: July 6, 2014 23:36 IST2014-07-06T23:36:56+5:302014-07-06T23:36:56+5:30
महाराष्ट्र राजपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन सहा दिवसांपासून सुरुच ठेवल्याने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर मेस्मांतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी यांनी दिले.

शासन सक्त तरीही डॉक्टर तटस्थ
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे काम बंद आदोलन सुरुच : शासनाकडून मेस्मांतर्गत कारवाईचे आदेश
अमरावती : महाराष्ट्र राजपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन सहा दिवसांपासून सुरुच ठेवल्याने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर मेस्मांतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी यांनी दिले. शासनाची भूमिका सक्त असतानाही वैद्यकीय अधिकारी तटस्थ असल्यामुळे शासकीय रुग्णालयातील रुग्णांचे हाल होत आहे. मात्र याकडे शासन व वैद्यकीय अधिकारी दुर्लक्ष करीत आहे.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट 'अ' संघटनेच्यावतीने सुरु करण्यात आलेल्या काम बंद आंदोलनामुळे राज्यभरातील शासकीय रुग्णालयांना मोठा फटका बसला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांचे हाल होत असल्याचे चित्र आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये उपचाराअभावी रुग्णांचे मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. मंगळवारी सुरु झालेल्या या आंदोलनाचा रविवारी सहावा दिवस असून वैद्यकीय अधिकारी कामबंद आंदोलनाविषयी तटस्थ आहे. त्यातच शासनाकडून या आंदोलनाचा विरोध दर्शविण्यात येत आहे. आता शासनाने मेस्माअंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश प्रत्येक शासकीय रुग्णालयांना दिले आहे. मॅग्मो संघटनेचे सुमारे १२ हजार वैद्यकीय अधिकारी या संपात सहभागी आहेत. त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, यासंबंधी जिल्हा प्रशासन विचाराधीन आहे. या कामबंद आंदोलनाचा फटका गोरगरिबांनाच बसत आहे. त्यामुळे शासकीय रुग्णालयातील आरोग्य सेवेवर परिणाम झाला आहे. पर्यायी व्यवस्था म्हणून शासकीय रुग्णालयांत सेवानिवृत्त डॉक्टर व प्रशिक्षणार्थी आरोग्य सेवा पुरवीत आहेत. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात स्वत: जिल्हा शल्यचिकित्सक व निवासी वैद्यकीय अधिकारी रुग्णांना आरोग्य सेवा पुरवीत आहेत. तसेच दररोज ४ ते ५ शवविच्छेदन करीत आहेत. कामबंद आंदोलनासंदर्भात जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून मेस्मा अंतर्गत कारवाई व फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा विचार सुरु आहे. त्यामुळे आता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कशाप्रकारे कारवाई केली जाईल याचा खुलासा सोमवारपर्यंत करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)