मेळघाटात शासकीय योजना कागदोपत्री

मेळघाट आणि चमत्कार हे आता समीकरणच बनले आहे. जे कुठेच घडू शकत नाही ते मेळघाटात सहजपणे पहावयास मिळते. येथे रस्ते व नाल्यांची कामे कागदोपत्री पुर्ण झाल्याचे दाखविण्यात

लोकप्रतिनिधी झाले कंत्राटदार : रस्ते-नाल्या बेपत्ता, आदिवासींचे मात्र हाल
धारणी : मेळघाट आणि चमत्कार हे आता समीकरणच बनले आहे. जे कुठेच घडू शकत नाही ते मेळघाटात सहजपणे पहावयास मिळते. येथे रस्ते व नाल्यांची कामे कागदोपत्री पुर्ण झाल्याचे दाखविण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
१९९३ च्या दरम्यान बालकांच्या कुपोषणाने मृत्यूच्या तांडवाला सुरुवात झाली. भाजपने हा विषय विधानसभेत उचलून धरला आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवारांना मेळघाटात यावे लागते. त्यांनी येथील विदारक चित्र पाहून विकासाच्या दिशेने पाऊल उचलण्यासाठी हजारों कोटी रुपयांची योजना राबविण्यात सुरुवात केली. त्यानंतर येणाऱ्या प्रत्येक सरकारने मेळघाटात प्राथमिकता देऊन योजनांचा पाऊस पाडला. कुपोषण दूर करण्याच्या नावाखाली शेकडो एनजीओ (गैरसरकारी संस्था) मेळघाटात दाखल झाले. सर्वांनी कुपोषणाच्या नावाखाली आपले उपोषण करुन घेतले.
एनजीओची जागा आता स्वत:ला पाहिजे म्हणून एका लोकप्रतिनिधी घेतली आहे. ‘एनजीओ लूटतात असा कांगावा करीत त्यांना हळू-हळू तडीपार करुन स्वत:ला श्रेष्ठ म्हणविणारे शासनाच्या दरबारी पोहोचले. मेळघाटच्या दुर्देवाला येथूनच सुरुवात झाली. प्रतिनिधीनी सर्व शासकीय योजना आपल्या नाव्यात घेत विकासाला पर्याय करुन दिला. पूर्वी एनजीओच्या लूटीबाबत बोंबा मारणारे जनप्रतिनिधींच्या हाती योजनेची सूत्रे येताच त्यांनी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन योजनेचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. आजच्या तारखेला मेळघाटात आदिवासींचा व गावांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी ठक्कर बाप्पा आदिवासी विकास कार्यक्रम, मागासवर्ग विकास निधि (बीआरजीएफ), हरियाली योजना, १३ वित्त स्थानीक स्तर विकास निधी, जि.प. अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या डीआरडीए योजना असे अनेक प्रकारची योजना कोट्यावधी रुपए खर्चून राबविल्या जात आहे. प्रत्येक गावात विविध योजनांतर्गत केवळ सीमेंट कॉँक्रीट रस्ते व नाली या दोनच कामावर निधी खर्च करण्यात येत आहे.
इथपर्यंत सर्व ठीक होते. आता गावातील सर्व रस्ते पूर्ण झाल्यानंतरही नवीन योजनांतर्गत झालेल्या कामालाच नवीन दाखवून आता कागदोपत्री रस्ते व नाल्या बांधले जात आहे.
एकट्या धारणीसारख्या सर्वात मोठ्या लाखों रुपए बीआजीएफ योजनेवर कागदोपत्री खर्च केले गेले आहे. याबाबत माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती मागितल्यावर आपले बिंग फुटू नये म्हणून २०१२-१३ वर्षातील पूर्वीच खर्च दाखविण्यात आलेल्या कामावर आता कुठे काम सुरु करण्यात आले आहे.
ही सर्व कामे ग्राम पंचायत सदस्य, पं. स. सदस्य, जि.प. सदस्य यांचे नातेवाइक करीत आहेत. या कामांची (झाले न झालेले) देयके, राजकीय व दबावतंत्राचा वापर करुन काढण्यात येत आहे. या योजनांची खऱ्या अर्थाने गेल्या ५ वर्षातील कामांची चौकशी झाल्यास अनेक रस्ते व नाल्या चोरीला गेल्याचे किंवा बेपत्ता झाल्याचे दिसून येते. असा प्रकार मेळघाटातील जवळपास सर्वच गावात दिसून येत आहे.(तालुका प्रतिनिधी)