दोन लाख शेतकऱ्यांच्या मदतीचा शासनाला विसर

गतवर्षीच्या दुष्काळासाठी शेतकऱ्यांना सरसकट मदत न देता पीक विमा जाहीर झाल्याच्या ५० टक्के प्रमाणात सोयाबीन ...

१०९ कोटींची मदत केव्हा ? : पीकविम्याच्या ५० टक्के प्रमाणात अनुदान
गजानन मोहोड अमरावती
गतवर्षीच्या दुष्काळासाठी शेतकऱ्यांना सरसकट मदत न देता पीक विमा जाहीर झाल्याच्या ५० टक्के प्रमाणात सोयाबीन व कपाशी पिकांना विशेष मदत देण्याचा निर्णय २ मार्च २०१६ रोजी शासनाने घेतला. यामध्ये १ लाख ९७ हजार ७०९ शेतकरी निकषपात्र आहेत व मदतीसाठी १०९ कोटी ३६ लाख ५९ हजार १५० रुपयांची मागणी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे केली आहे. शासनाच्या निर्णयाला सहा महिने उलटले, यंदाचा खरीप हंगामही संपला. परंतु शासनाला मदत देण्याचा सोईस्कर विसर पडल्याने शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गतवर्षी जिल्ह्याची पैसेवारी ५० पैशांच्या आत ४३ पैसे असल्याने व याविषयी शेतकऱ्यांना मदत द्यावी, अशी उच्च न्यायालयाची शासनाला फटकार बसल्याने शासनाने जिल्ह्यासह विदर्भातील ११ हजार ८३२ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. मात्र केंद्राच्या एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे मदत दिली नाही. त्याऐवजी विदर्भात कपाशी व सोयाबीन पिकासाठी पीक विमा योजनेची मंडळनिहाय मदत जाहीर झाल्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांनी विमा उतरविलेला नाही, अशा शेतकऱ्यांना मंडळनिहाय पीक विमा जाहीर झाल्याच्या ५० टक्के प्रमाणात मदत देण्याचा निर्णय २ मार्च २०१६ रोजी जाहीर केला.
शेतकऱ्यांची तालुकानिहाय माहिती २२ मार्च रोजी शासनाने जिल्हा प्रशासनाला मागितली. त्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने तालुकानिहाय अहवाल शासनाला एप्रिल महिन्यात सादर केला. जिल्ह्यातील १९६ महसुली गावांमध्ये कपाशीसाठी दर्यापूर तालुक्यात एक हजार ७११ शेतकऱ्यांनी पाच हजार ९९७ हेक्टरचा विमा उतरविलेला नाही, तर सोयाबीनसाठी एक लाख ९५ हजार ८६१ शेतकऱ्यांनी दोन लाख ३८ हजार ५१९ हेक्टर क्षेत्रासाठी विमा काढलेला नाही. असे एकूण दोन लाख ३८ हजार ५१९ हेक्टर क्षेत्रासाठी पीक विमा काढलेला नाही.
या सर्व शेतकऱ्यांना शासन निर्णयाप्रमाणे ५० टक्के प्रमाणात म्हणजेच १०९ कोटी ३६ लाख ५९ हजार १५० रुपयांच्या निधीची मागणी शासनाकडे केली. मात्र मागील वर्षीची दुष्काळाची मदत शेतकऱ्यांना अद्यापही मिळाली नाही. यंदाच्या हंगामातील सोयाबीन परतीच्या पावसाने खराब झाले. सोयाबीनला हमीपेक्षाही कमी भाव मिळत आहे. कपाशीवर किड व रोगांचे संकट आहे यामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत आहे. दिवाळीचा सण १२ दिवसांवर आला आहे. अशा स्थितीत शासन मदत न मिळाल्यास शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाणार अशी स्थिती आहे. (प्रतिनिधी)

असा आहे विशेष मदतीचा शासनादेश
अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद व नाशिक विभागातील कापूस पीक तसेच अमरावती व नागपूर विभागातील सोयाबीन पिकांसाठी पीक विमा योजनेची मंडळनिहाय मदत जाहीर झाल्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढलेला नाही, अशा शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेची मंडळनिहाय जाहीर केलेल्या रकमेच्या ५० टक्के प्रमाणात रक्कम शासन देईल.
कपाशीला ३९ लाखांची मदत केव्हा ?
दर्यापूर व चिखलदरा तालुक्यात कपाशी पिकांसाठी पीक विम्याची मदत देण्यात येणार आहे. यामध्ये दर्यापूर तालुक्यामधील एक हजार ७११ शेतकऱ्यांना ३१ लाख ५७ हजार ५३६ व चिखलदरा तालुक्यातील १३७ शेतकऱ्यांना ७ लाख ८६ हजार ६४४ रुपयांची अशी एकूण एक हजार ८४८ शेतकऱ्यांना ३९ लाख ४४ हजार १८१ रुपयांची मदत शासनाने अद्याप दिलेली नाही.