जिल्हा परिषदेतील उर्दू माध्यमाच्या शाळांवर गंडांतर

जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या शहरातील सायन्सस्कोर, अ‍ॅकॅडमिक हायस्कूल व अन्य...

अमरावती : जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या शहरातील सायन्सस्कोर, अ‍ॅकॅडमिक हायस्कूल व अन्य तीन अशा पाच शाळांमधील उर्दू व हिंदी माध्यमाच्या तुकड्याना शिक्षण विभागाने यंदा संचमान्यता नाकारली आहे. परिणामी या शाळांमधील जवळपास ४२ शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. त्यामुळे येथील उर्दू व हिंदी माध्यम बंद होण्याची शक्यता बळावली आहे.
जि.प. शिक्षण विभागाच्या कार्यकक्षेत शहरातील सायन्सस्कोर, अ‍ॅकॅडमिक हायस्कूल आणि जिल्ह्यातील धारणी, तळेगाव दशासर, अचलपूर याठिकाणी उर्दू माध्यमाचे शिक्षण मागील कित्येक वर्षांपासून दिले जाते. मात्र, शिक्षण विभागाने यावर्षी सायन्सस्कोर शाळेत आतापर्यंत सुरू असलेल्या मराठी, हिंदी आणि उर्दू या तीन माध्यमातून शिक्षण दिले जात होते. यासाठी या शाळेत तीनही माध्यमे मिळून २७ शिक्षक कार्यरत आहेत. उर्दू आणि हिंदी माध्यमांना शिक्षण विभागाने माध्यमनिहाय संचमान्यता नाकारली आहे. त्यामुळे या शाळेतील १२ शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. विशेष म्हणजे शिक्षण विभागाने तीनही तुकड्यांची पटसंख्या एकत्रित दाखविण्यात आली आहे. शिक्षण आयुक्तांनी माध्यमनिहाय मान्यता देण्यात येऊ नयेत, अशा सूचना दिल्याचे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. संचमान्यता नाकारल्याने हे १२ शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. याशिवाय अ‍ॅकेडेमिक हायस्कूलमधील उर्दू माध्यमाला संचमान्यता दिली नसल्याने या शाळेतील ७ शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत.
हीच परिस्थिती जिल्ह्यातील इतरही उर्दू माध्यमांची झाली आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे उर्दू व हिंदी माध्यमाचे जवळपास २५ शिक्षक केवळ माध्यमनिहाय संचमान्यता नाकारल्यामुळे अतिरिक्त ठरले आहेत. शिक्षण विभागाने सुरू केलेली समायोजनाची प्रक्रिया थांबविल्यास अतिरिक्त शिक्षक व माध्यमनिहाय तुकड्यांवरील गंडांतर टळू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले. परंतु शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे नवे संकट या शाळांसमोर उभे ठाकले आहे.

गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्यास आंदोलन
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने सायन्सकोर, अ‍ॅकेडेमिक व अन्य उर्दू आणि हिंदी माध्यमांना संचमान्यता नाकारल्यामुळे या शाळेतील गोरगरीब विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे या विरोधात जिल्हा परिषद सदस्य सुधीर सूर्यवंशी यांनी सीईओंना पत्र देऊन हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. अन्थया या विरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

संचमान्यता ही पटसंख्येच्या आधारावर देण्यात आली आहे. मात्र, माध्यमनिहाय मान्यता देण्याचे अधिकार माझे नाहीत. त्यामुळे माध्यमनिहाय संचमान्यतेचा निर्णय हा वरिष्ठ पातळीवरील आहे.
- एस.एम पानझाडे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी जि.प.