राज्यातील ‘त्या’ ३३ अन्यायग्रस्त आदिवासी जमातींना न्याय द्या

कॅप्शन : मुख्यमंत्री सचिवालयाचे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देताना उमेश ढाेणे.

--------------------------

राज्य कृती समितीचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे, जगदीश बेहरा केसबाबत अनुचित अर्थ काढू नये

अमरावती : सर्वोच्च न्यायालयाने जगदीश बेहरा प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा अनुचित अर्थ काढू नये. कोळी महादेव, टोकरे कोळी, कोळी मल्हार, डोंगर कोळी, ठाकूर, का ठाकूर, मा ठाकूर, मणेवारलु, मन्नेवार, माना यांच्यासह ३३ अन्यायग्रस्त आदिवासी जमातींवर अन्याय होईल, अशी कोणतीही कार्यवाही यंत्रणेने करू नये. याबाबत राज्य शासनाने लक्ष देऊन न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राज्य कृती समितीचे महासचिव उमेश ढोणे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

अमरावती येथील विभागीय आयुक्त कार्यालय स्थित मुख्यमंत्री सचिवालयाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी निवेदन स्वीकारून ते थेट मंत्रालयात पाठवले आहे. अनुसूचित जमातीचे कोळी महादेव, टोकरे कोळी, कोळी मल्हार, डोंगर कोळी यांच्यासह ३३ अन्यायग्रस्त जमातीचे पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरी असलेल्या या निवेदनात विविध मागण्यांसाठी २१ मुद्दे असून निवेदन पाठविण्यात आले आहे.

-------------

राष्ट्रपतींच्या आदेशाशिवाय दुरुस्ती नियमबाह्य

भारताच्या संविधानातील सुरक्षेत ३४२ अन्वये अनुसूचित जमातीच्या यादीत दुरुस्ती करण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या आदेशाशिवाय राज्य शासन अथवा कोणत्याही संस्थेला दुरुस्ती करता येत नाही. असे असले तरी ८ डिसेंबर १९९४ व १५ जून १९९५ व ८ ऑगस्ट १९९६ चा राज्य सरकारचा निर्णय जो विशेष मागास प्रवर्गाचे यादी पाहिली असता, ते भारताचे संविधानातील अनुच्छेद ३४०, ३४२ च्या तरतुदीला धरून नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे.

----------------

दावा सिद्ध करण्याची संधी मिळावी

सर्वोच्च न्यायालयाने जगदीश बेहरा प्रकरणी याचिकेचा निकाल देताना फक्त अवैध झालेल्या प्रकरणावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. ज्या बांधवांनी विशेष मागास वर्गाचा दावा स्वीकारलेला आहे, त्यांना त्यांचा दावा सिद्ध करण्याची संधी देण्यात यावी व तोपर्यंत त्यांना अधिसंख्य पदाचे आदेश देऊ नये व त्यांची सेवा खंडित करू नये, अशीही मागणी मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या निवेदनात उमेश ढोणे यांनी केली आहे.