ले-आऊटमधील खुली जागा वाटपाचे अधिकारावरून घमासान

महापालिकेच्या विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात बुधवारी व्हिसीद्वारे आमसभा आयोजित होती. यामध्ये प्रशाकडून आलेल्या विषयावर चांगलीच चर्चा झाली. महापालिका क्षेत्राकरीता लागू करण्यात आलेली एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनूसार सार्वजनिक वापराच्या जागेचे वापरासाठी परवानगी देणेबाबतच्या या नव्या धोरणाला सदस्यांनी कडाडून विरोध केला. महापालिकेला याबाबत असलेल्या अधिकाराबाबत सदस्यांनी एडीटीपी यांना चांगलेच सुनावले.

शासन निर्णय व प्रशासनाचे मत भिन्न आहे भूखंडाधारकाकडून प्रस्ताच आल्यास महापालिकेला आता त्या संस्थांना जागा देता येणार नाही असाच प्रकारे अभिप्रेत असल्याविषयीचे मत प्रशांत वानखडे यांनी मांडले. मोठ्या शहरासाठी योग्य असला तरी अमरावतीसारख्या लहान शहरासाठी हा निर्णय चुकीचा असल्याचे संध्या टिकले यांनी सांगितले. अंमलबजावणी करतांना ज्या मंडळाने चांगले काम केले आहे, त्या संस्थांना अटकाव करु नये असे चेतन पवार म्हणाले. अलिकडे गृहनिर्माण संस्था आता निर्माण होत नाहीत. त्यामुळे त्या लेआऊटमधील काही लोकांनी सोसायटी फार्म केल्यास त्यांना जागा मिळणार असल्याचे बबलू शेखावत यांनी सांगितले. या चर्चेमध्ये जेष्ठ सदस्य विलास इंगोले, मिलींद चिमोटे, निलिमा काळे, प्रशांत डवरे आदींनी सहभाग घेतला.

बॉक्स

अशी आहे प्रशासनाचे मत

प्रचलीत धोरणापूर्वी नाममात्र भाडे घेवून ज्या जागेवर परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्या परवानगी करारनाम्यास मुदतवाढ देणे. याशिवाय ३ डिसेंबर २०२० पासून शासननिर्णयानुसार सार्वजनिक वापराचे जागेवर मुळ जमिन मालक किंवा भुखंडधारकांची संस्था यांचेकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर अनुज्ञय वापरानूसार बांधकाम परवानगी देण्यात येईल. महापालिकेकडून सार्वजनिक वापराच्या जागा मागणी बाबतचे कुठलेच प्रस्ताव घेण्यात येणार नाही व जागा देण्याची शिफारस करण्यात येणार नाही.

बॉक्स

‘रमाई’चे कामाविषयी दर शुक्रवारी बौठक

रमाई घरकूल योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित आहे. त्यांना बांधकामासाठी दुसरा, तिसरा टप्पा सहा-सहा महिने मिळत नाही. संबंधीत कार्यालयात दलालांचा सुळसुळाट आहे. पीआर कार्डचे काम होत नाही. यावरून अजय गोंडाणे, बबलू शेखावत, चेतन पवार, विलास इंगोले आदींनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. यावर दर शुक्रवारी या योजनेसंर्दभात बौठक घेतल्या जाईल. लाभार्थ्यांचे अर्ज दोन दिवसात निकाली काढण्यात येण्याचे निर्देश आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी दिले.