नवाथे मल्टिप्लेक्सवरून घमासान

अमरावती : महापालिकेद्वारा तयार करण्यात येणाऱ्या नवाथे मल्टिप्लेक्ससाठी पीएमसीद्वारा करण्यात येणारे नियोजन सभागृहासमोर ठेवण्याची मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांनी सभापतींना केली. शुक्रवारच्या आमसभेत गोपाल धर्माळे यांच्या प्रश्नाला प्राधान्य देण्यात आले होते.

महापालिकेचा खऱ्या अर्थाने ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या नवाथे मल्टिप्लेक्सची जागा दीड कोटी रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे भरणा करून महापालिकेने ताब्यात घेतली आहे व या जागेचे बाजारमूल्य आता दीडशे कोटींच्या घरात आहे. या कामाचे नियोजनाअभावी लोकलेखा समितीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे पालन व्यावे, अशी अपेक्षा मिलिंद चिमोटे यांनी सभागृहात व्यक्त केली. ९,१५९ चौ,मी.च्या भूखंडामुळे महापालिकेला फायदाच झाल्याचे त्यांनी सांगितले. या जागेवरील मल्टिप्लेक्ससाठी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्स्लटंन्सी (पीएमसी) नेमण्याबाबत निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानंतर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करण्यात येऊन सभागृहासमोर ठेवण्यात येणार असल्याचे आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी सभागृहाला सांगितले. हे प्रकरण सुप्रिम कोर्टात न्यायप्रविष्ठ आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा प्रोजेक्ट महापालिकेच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवणार आहे. याबाबत सन २००६ मध्ये भूमिपूजन झाले. मात्र, नंतर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ झाल्याने त्याचे धोरण बदलले. त्यामुळे नव्याने सभागृहासमोर ठेवावे लागणार असल्याने प्रकरणात घाई करू नका, अशी सूचना विलास इंगोले यांनी सभापतींना केली.

बॉक्स

मनुष्यबळ कमी असल्याने पीएमसी नियुक्त

महापालिका प्रशासनाकडे मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे पीएमसी नियुक्त करण्यात येत आहे. त्यानंतर प्रोजेक्ट सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल. हा प्रोजेक्ट बीओटी तत्वावर करायचा की कसा हे सभागृहाला ठरवावे लागणार आहे. या प्रोजेक्ट संदर्भात अंदाज समितीसमोर साक्ष झाल्याचे आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी सभागृहाला सांगितले, १५ वर्षात खूप पाणी वाहल्याने प्रोजेक्ट करण्यापूर्वी सभागृहासमोर ठेवण्याची सूचना विरोधी पक्षनेते बबलू शेखावत यांनी केली.

बॉक्स

अग्निशमन साहित्य खरेदीसाठी समिती

अग्निशमन विभागाला सुविधा अद्ययावतीकरणासाठी ६.२३ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. याचा विनियोग न झाल्यास निधी परत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहराची भौगोलिक स्थिती लक्षात घेऊन नियोजन करण्यासाठी महापौर किंवा आयुक्तांच्या समिती गठन करण्यात येणार आहे. कोरोनाकाळात सेवा देणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यासोबतच कलम ३(२) पदोन्नती देण्यात येणार असल्याचा विषय मंजूर करण्यात आला.