इंदल चव्हाणलोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : घरगुती गॅसवरील सबसिडी शासनाने बंद केली नसली तरी ग्राहकांच्या पदरात ती पडत नाही. त्यामुळे केवळ नावालाच सबसिडी दिली जात असल्याने गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या महागाईने सर्वसामान्यांना आर्थिक फटका बसत आहे.लोकामंध्ये जनजागृतीसह उज्ज्वला गॅस योजनेंतर्गत गरिबांना गॅस कनेक्शनही देण्यात आले. मात्र, गॅस सिलिंडरचा पुरवठा कमी पडू लागल्याने किंवा अन्य कारणांनी दर महिन्यात सिलिंडरची किंमत वाढत गेल्याने तसेच शासनाकडून मिळणारी सबसिडी केवळ १६.१९ रुपयेच मिळत असल्याने सर्वसामान्य मजुरदार वर्गाला सिलिंडर घेणे अशक्य होऊ लागले आहे.
ही तर फसवेगिरी
पूर्वी गॅस सिलिंडरची सबसिडी शासनामार्फत थेट गॅस कंपनीला दिली जात होती. तेव्हा चारशे रुपयांच्या आत सिलिंडर मिळत होते. नंतर अपहार टाळण्याच्या नावावर शासनाने थेट ग्राहकांच्या खात्यात सबसिडीची रक्कम टाकली. मात्र, ती कालांतराने नसल्यासारखीच मिळू लागली. ही जनतेची फसवेगिरीच नव्हे काय?- प्रतिभा मानकर गृहिणी
ग्रामीण भागात उज्ज्वला गॅस योजनेंतर्गत कनेक्शन दिले. मात्र, आता सिलिंडर हजाराच्या घरात जात असून त्यावर सबसिडी नसल्यासारखीतच असल्याने शासनाने केवळ चूल बंद करून गॅसची सवय लावून गोरगरिबाची फसगत केल्याचे दिसून येत आहे. महागाई वेगाने वाढत आहे. अशावेळी दोन वेळच्या जेवणाची सोय लावावी कशी, हा प्रश्न आहे. - सावित्रीबाई जाधव, गृहिणी
पूर्वी सिलिंडर आणल्यानंतर सबसिडीची रक्कम खात्यात जमा होण्याची वाट पाहत होतो. आता शासनाने सबसिडी बंद केलेली नाही. परंतु, सबसिडीची रक्कम अत्यंत तोकडी दिली जात असल्याने ती जमी होते की नाही, याकडे लक्षच राहत नाही. त्यामुळे मोठी फसवणूक झाल्याचे दिसते. सिलिंडरचे दरही वाढले आहेत. - जयश्री राठोड, गृहिणी
सिलिंडर हजारात अन् सबसिडी १६ रुपये
शासनाने सबसिडी सुरूच ठेवली आहे. मात्र, किंमत ९५६ आणि सबसिडी १६ रुपये आता तर त्याहीपेक्षा कमी मिळत असल्यामुळे ही मदत कोणत्याच कामात येत नाही. शासनाने एकतर सबसिडीची रक्कम वाढवावी, नाही तर गॅसवरील अधिभार कमी करावा, जेणेकरून सिलिंडरची किंमत कमी होऊन सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल.