गाडगेबाबा समाधी मंदिर विकास आराखडा मंत्रालयात धूळखात

नगरविकास व अर्थ व नियोजन खात्याच्या निर्णयप्रक्रियेत अडकून पडली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी १८ कोटींच्या सदर प्रस्तावाला मान्यता देऊन दोन वर्षांपूर्वी शासनाकडे मंजुरीकरिता पाठविला आहे. याकरिता मंदिर ट्रस्टच्या विश्वस्तांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला. मात्र, शासनाच्याच दोन विभागाच्या लालफीतशाहीत सदर आराखडा प्रस्ताव रखडला आहे.

ठळक मुद्दे१८ कोटींची गरज : दोन वर्षांपासून लालफीतशाहीत रखडली फाईल

संदीप मानकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : संत गाडगेबाबांच्या समाधी स्थळासमोरील जागेत उभारण्यात येणाऱ्या स्मृतिभवनाच्या विकास आराखड्याचा प्रस्ताव मंत्रालयात गेल्या दोन वर्षांपासून धूळखात पडला आहे. त्याची फाईल नगरविकास व अर्थ व नियोजन खात्याच्या निर्णयप्रक्रियेत अडकून पडली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी १८ कोटींच्या सदर प्रस्तावाला मान्यता देऊन दोन वर्षांपूर्वी शासनाकडे मंजुरीकरिता पाठविला आहे. याकरिता मंदिर ट्रस्टच्या विश्वस्तांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला. मात्र, शासनाच्याच दोन विभागाच्या लालफीतशाहीत सदर आराखडा प्रस्ताव रखडला आहे.
समाधी मंदिरासमोरील चार एकराच्या खुल्या जागेत सदर विकास आरखड्यातील नमूद कामे होणार असून, यामध्ये इर्विन रुग्णालयात येणाºया रुग्णांसाठी व त्यांच्या नातेवाइकांकरिता भक्तनिवास (धर्मशाळा), ज्यामध्ये २०० जणांची राहण्याची व्यवस्था होऊ शकेल, प्रस्तावित आहे. अर्धवट असलेल्या स्मृतिभवन इमारतीचे बांधकाम, बगीचाचा विकास, ग्रामसफाई मिशन केंद्र हेदेखील सदर प्रस्तावात नमूद आहेत. तत्कालीन अर्थ व नियोजन मंत्री जयंत पाटील यांनी गाडगेबाबांच्या स्मृतिभवन इमारतीच्या बांधकामाकरिता दीड कोटींचा निधी तेव्हा मंजूर केला होता. त्यात स्मृतिभवन इमारत उभारण्यात आली. मात्र, निधीअभावी त्याचीही कामे अर्धवट आहेत. याकरिता आणखी निधीची आवश्यकता असून, त्यासंदर्भात प्रस्ताव तत्कालीन जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी शासनाकडे मंजुरीकरिता पाठविला. यामध्ये गाडगेनगरातील संत गाडगेबाबा समाधी मंदिर ट्रस्टच्यावतीने सूचविण्यात आलेल्या नवीन प्रस्तावात या ठिकाणच्या उर्वरित विकासात्मक कामांचा समावेश करण्यात आला आहे.
नगरविकास विभागाने वित्त व नियोजन विभागाला आधी निधीची तरतूद करावी, असे कळविले आहे. परंतु, आधी शासननिर्णय काढून प्रस्तावाला मंजुरात द्यावी; नंतरच त्याकरीता निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे नगरविकासला पत्र देण्यात आले. शासनाच्याच दोन विभागांच्या लालफीतशाहीत सदर विकास आरखड्याचा प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षांपासून रखडला आहे. यापूर्वीच्या लोकप्रतिनिधींनीसुद्धा प्रस्तावाला मंजुरी व निधी मिळावा, याकरिता शासनाकडे प्रयत्न केले. परंतु, त्यांना सपशेल अपयश आले. विद्यमान आमदार सुलभा खोडके यांनी यामध्ये लक्ष घालून सदर गाडगेबाबांच्या समाधी मंदिर विकास आरखड्याचा प्रश्न निकाली काढण्याकरिता प्रयत्न करावेत, अशी मागणी गाडगेबाबा समाधी मंदिर ट्रस्टचे विश्वस्त बापूसाहेब देशमुख यांनी केली आहे.

भक्तांच्या सुविधेसाठी धर्मशाळा व स्मृतिभवन विकास आरखड्याला निधी मिळणे गरजेचे आहे. जिल्हाधिकाºयांनी सदर प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला. दोन वर्षांपासून आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत. मात्र, नगरविकास व अर्थ व नियोजन विभागाच्या शासकीय प्रक्रियेत सदर प्रस्ताव रखडला आहे.
- बापूसाहेब देशमुख, विश्वस्त गाडगेबाबा समाधी मंदिर ट्रस्ट

२००४ मध्येच तीर्थक्षेत्र विकास शीर्षांतर्गत ११ कोटींचा आरखडा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. गेल्या पंधरा वर्षांत त्याकरीता काहीही निधी मिळाला नाही. आता खर्च वाढला. नव्याने पाठविला प्रस्ताव मंजूर करून, त्यासाठी टप्प्याटप्प्याने पाच वर्षांत संपूर्ण निधी उपलब्ध करून देऊ. हा प्रश्न आपण शासनाकडे लावून धरू.
- सुलभा खोडके, आमदार