अमरावती : सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ व २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी एकदा नव्हे तर तब्बल दोनदा निर्णय देऊनही अधिसंख्य पदे रद्द केले नाही. राज्य सरकार व मंत्रालयातील उच्च पदस्थ सनदी अधिकारी ‘त्या’ निर्णयाची अंमलबजावणी न करता न्यायालयाच्या निर्णयालाच वाटाण्याच्या अक्षदा दाखवून अधिसंख्य पदाला वारंवार मुदतवाढ देत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला अधिसंख्य पदांच्या वेतनापोटी दरवर्षी ६०० कोटींचा फटका बसत आहे.
राज्य सरकारने अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर नियुक्त झालेल्या व नंतर जातप्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिसंख्य पदावरील गैर आदिवासी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शुक्रवार, १४ ऑक्टोबर २०२२ पुन्हा पाचव्यांदा ११ महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे. बेकायदेशीर ठरलेल्या नियुक्त्यावर वेतनापोटी सर्व सामान्य, कष्टकरी, शेतकरी जनतेच्या करातून या मुदतवाढीने दरवर्षी ६०० कोटी रुपयांची उधळपट्टी केल्या जात असल्याचा आरोप ट्रायबल फोरमने केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ व २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी निर्णय दिला असून जातीचा दावा अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना दिलेले संरक्षण घटनेतील तरतुदींशी विसंगत ठरत असल्यामुळे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना कोणीही संरक्षण देऊ शकत नाही. असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पण, न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता त्या पदांना संरक्षण दिले जात आहे. अभ्यास गटाचा अहवालावर निर्णय नाही
तत्कालीन मंत्री अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली होती. या अभ्यास गटाने आपला अहवाल शासनास सादर केला. परंतु शासनाने अभ्यास गटाच्या शिफारशीवर अद्यापही अंतिम निर्णय दिला नाही. न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्र्यांच्या अभ्यास गटाला अडीच वर्षे लागली. आता शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत बनावट जातप्रमाणपत्रधारक अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त होतील, हे खरे आहे.
बेकायदेशीर नियुक्त्यांना असे आहे संरक्षण
शासन निर्णय १५जून २०२०, २७ नोव्हेंबर २०२०, १७ फेब्रुवारी २०२१, २३ ऑगस्ट २०२१, २८ ऑक्टोबर २०२१ आणि आता शुक्रवारल १४ ऑक्टोबर २०२२ च्या शासन निर्णयाद्वारे अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ दिली. हे पडद्याआडून संरक्षणच आहे.ज्यांच्या नियुक्त्याच बेकायदेशीर ठरविल्या आहे. अशा गैरआदिवासींना अधिसंख्य पदांवर नियुक्त करुन वारंवार मुदतवाढ देऊन पैशाची उधळपट्टी केल्या जात आहे. मात्र चार दशकापासून ज्या ख-या आदिवासींच्या जागा गैर आदिवासींनी बळकावल्या आहेत. त्या १२ हजार ५०० जागांची पदभरती करण्यासाठी शासनाचा विचारच नाही की आर्थिक अडचण आहे.
- गंगाराम जांबेकर, महासचिव, ट्रायबल फोरम अमरावती