आहारपुरवठा निविदेतून चार टक्के राखीव अधिकार हिरावला

महिला व बालकल्याण विभागाने अंगणवाड्यांमार्फत आहार पुरवठ्यासाठी काढलेल्या दोन हजार ८७८ कोटींच्या निविदा प्रक्रियेत अनुसूचित जाती संवर्गासाठी असलेला चार टक्के राखीव अधिकार हिरावल्याची बाब समोर आली

अमरावती, दि. 20 - महिला व बालकल्याण विभागाने अंगणवाड्यांमार्फत आहार पुरवठ्यासाठी काढलेल्या दोन हजार ८७८ कोटींच्या निविदा प्रक्रियेत अनुसूचित जाती संवर्गासाठी असलेला चार टक्के राखीव अधिकार हिरावल्याची बाब समोर आली आहे. या निविदेविरोधात मागासवर्गीय महिला बचतगट उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत.
राज्य शासनाने सन 2011मध्ये निर्णय घेऊन निविदा प्रक्रिया राबविताना मागासवर्गीय पुरुष, महिलांना वाटा मिळावा, यासाठी चार टक्के राखीव अधिकार बहाल केले आहे. मात्र, महिला व बालकल्याण विभागाने आहार पुरवठा निविदा काढताना अनुसूचित जाती संवर्गासाठी कोणतेही राखीव अधिकार बहाल केले नाहीत. त्यामुळे ही निविदा शासन निर्णयाचे उल्लंघन करणारी आहे. एकाच बड्या एजन्सीला अंगणवाडी आहार पुरवठा करण्याचा कंत्राट देऊन शासन वेगळी खेळी करीत असल्याचा आरोप सर्वसामान्य महिला बचतगटाच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
जिल्हानिहाय आहारपुरवठा निविदा काढताना यात केवळ मोठी एजन्सीच कायम राहिल अशा अटी-शर्ती निविदेत लादल्या गेल्या आहेत. त्यामुळेच आपसुकच लहान-सहान महिला बचतगट या निविदेतून बाद होतील, हे वास्तव आहे. राज्य शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाने अंगणवाडीमार्फत तीन ते सहा वर्षे वयोगटाच्या ३७ लाख ६३ हजार २२० अंगणवाड्यातील बालकांना दालखिचडी, राईस पुलाव, मीठा चावल, स्वीट सेवई आदी सात प्रकारचा आहार पुरवठा करण्यासाठी निविदा काढल्या आहेत. मात्र, यानिविदेत अनुसूचित जाती संवर्गाला चार टक्के राखीव अधिकार देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे ही ई-निविदा देखील नियमबाह्य असल्याचा आक्षेप मागासवर्गिय महिलांनी घेतला आहे.

कोट
‘‘राज्यात सर्वच प्रकारच्या निविदा प्रक्रियेत अनुसूचित जाती संवर्गासाठी चार टक्के राखीव अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. मात्र, महिला व बालकल्याण विभागाने काढलेल्या अंगणवाडी आहारपुरवठा निविदेत ‘एससी’ संवर्गाचे अधिकार गुंडाळून ही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली जाईल.
ज्योत्सना सहारे,
सचिव, विकास मागासवर्गिय महिला मंडळ, यवतमाळ