चार लाख शेतकऱ्यांच्या मताधिकारावर गंडांतर!

सहकारक्षेत्रात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची भक्कम पायाभरणी आहे. राज्यातील बहुतांश बाजार समित्यांवर या पक्षांचे वर्चस्व आहे. त्याला छेद देण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांना मताधिकार देण्याचा निर्णय सन २०१७ मध्ये भाजप सरकारने घेतला होता. बाजार समितीमध्ये किमान तीन वर्षे शेतमालाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने मताधिकार बहाल केला होता.

ठळक मुद्देसंडे अँकर । सहकारातील मतदान बाद : शासनस्तरावर मंथन, प्रचलित निकषानेच होणार निवडणूक

गजानन मोहोड ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : थेट सरपंच, थेट नगराध्यक्ष हे निर्णय रद्दबातल झाल्यानंतर आता सहकारात सर्व शेतकऱ्यांचा मताधिकार रद्द करण्यासंदर्भात शासनस्तरावर मंथन सुरू आहे. यामुळे सहकारक्षेत्रात चंचुप्रवेश करण्याच्या भाजपच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले जाणार आहे.
सहकारक्षेत्रात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची भक्कम पायाभरणी आहे. राज्यातील बहुतांश बाजार समित्यांवर या पक्षांचे वर्चस्व आहे. त्याला छेद देण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांना मताधिकार देण्याचा निर्णय सन २०१७ मध्ये भाजप सरकारने घेतला होता. बाजार समितीमध्ये किमान तीन वर्षे शेतमालाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने मताधिकार बहाल केला होता. जिल्ह्यात किमान ४ लाख १६ हजार शेतकरी सात-बाराधारक आहे. यापैकी किमान चार लाख शेतकऱ्यांना शासनाच्या या निर्र्णयामुळे दिलासा मिळाला होता. त्यापूर्वी बाजार समितीच्या आर्थिक उलाढालीच्या निकषावर दोन ते तीन तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती शासनाद्वारे करण्यात आलेली आहे. किंबहुना बाजार समित्यांमध्ये सर्व शेतकऱ्यांना प्रतिनिधित्व असावे, ही शेतकरी संघटनांची मागणी होती. तसे पाहता गावपातळीवर सहकाराचा पाया असणाऱ्या सेवा सहकारी संस्थांमध्ये प्रत्येक शेतकरी खातेदार असला पाहिजे, यासाठी विशेष ड्राइव्ह करून सहकार विभागाद्वारा १० गुंठे जमीन असणाºया प्रत्येक शेतकºयाला खातेदार करण्यात आलेले आहे. या माध्यमातून भाजपचा सहकारात प्रवेश करण्याचा मनसुबा होता.

सोसायट्यांमध्येही मताधिकार होणार बाद
१० आर जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सेवा सहकार सोसायट्यांमध्ये सभासद करण्यात आलेले आहे. जिल्ह्यात ४ लाख ८ हजार ८१८ शेतकरी सभासद आहेत. आता हा मताधिकारही शासन मोडीत काढणार काय, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.

मर्यादित मतांवरच होणार बाजार समित्यांची निवडणूक
जिल्ह्यातील १२ बाजार समित्यांची निवडणूक येत्या वर्षात होणार आहे. बाजार समितीच्या निवडणुकीत ग्रामपंचायत सदस्य, सेवा सहकार सोसायटींचे संचालक, हमाल, व्यापारी, अडते आदी घटकांना मतदानाचे अधिकार आहेत. शेतकऱ्यांशी संबंधित असणाºया या बाजार समितीमध्ये त्यांना मात्र कुठेही स्थान राहणार नाही, हे वास्तव आहे.

मर्यादित मतांवरच होणार बाजार समित्यांची निवडणूक
जिल्ह्यातील १२ बाजार समित्यांची निवडणूक येत्या वर्षात होणार आहे. बाजार समितीच्या निवडणुकीत ग्रामपंचायत सदस्य, सेवा सहकार सोसायटींचे संचालक, हमाल, व्यापारी, अडते आदी घटकांना मतदानाचे अधिकार आहेत. शेतकऱ्यांशी संबंधित असणाऱ्या या बाजार समितीमध्ये त्यांना मात्र कुठेही स्थान राहणार नाही, हे वास्तव आहे.

जिल्हा बँकेचाही मताधिकारांवर गदा!
यापूर्वीच्या सरकारने जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मताधिकार असावा, यासाठी उपविधीत सुधारणा करण्यासाठी २ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सहकारी संस्थेचे अप्पर निबंधक शैलेश कोथमिरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती गठित केली होती. अहवाल मिळाला तरी अद्याप अधिनियमात सुधारणा झाली नाही. त्याला आता पूर्णविराम लागला आहे.