अमरावती : सागवान, चंदन वृक्षांसह वन्यजीव, दुर्मीळ वनस्पती तस्करीप्रकरणी अटकेतील आरोपींना जेरबंद करणे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी राज्यात वनपरिक्षेत्रनिहाय वनकोठडी साकारल्या जाणार आहे. त्याअनुषंगाने अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी प्रादेशिक, वन्यजीव विभागाकडून वनकोठडीबाबतचे प्रस्ताव मागविले आहे. साधारणत: ४२८ वनकोठडी निर्माण करण्याचे प्रस्तावित आहे.
राज्याच्या वनविभागाचा प्रादेशिक, सामाजिक वनीकरण आणि वन्यजीव विभाग असे एकूण ९०० वनपरिक्षेत्रनिहाय कारभार चालतो. मात्र, अमरावती व चंद्रपूर वगळता अन्य कोणत्याही जिल्ह्यात वनकोठडी नसल्याची माहिती आहे. अलीकडे वन्यजीव, सागवान आणि चंदन वृक्ष, दुर्मीळ वनस्पतीची तस्करीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. किंबहुना वनगुन्ह्यात आरोपीला अटक केली असता स्वतंत्र वनकोठडी नसल्याने त्या आरोपीला पोलिस कोठडीत ठेवावे लागते. त्याकरिता वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांना पोलिसांशी पत्रव्यवहार करावा लागतो. त्यानंतर वनगुन्ह्यातील आरोपीला पाेलिस कोठडीत ठेवण्याची परवानगी मिळते. मात्र, वनगुन्ह्यातील आरोपीला पोलिस कोठडीत ठेवताना संरक्षण म्हणून वनपाल, वन कर्मचाऱ्यांना तैनात राहावे लागते. परिणामी, वनगुन्ह्यात वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक आणि वन्यजीव विभागात वनपरिक्षेत्रनिहाय वनकोठडी साकारण्यासाठी वनविभागाच्या अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन व दुय्यम संवर्ग) सुभिता विश्वास यांनी जागेसह प्रस्ताव मागविले आहे.
पोलिसाप्रमाणेच वनगुन्ह्यात करावी लागते कारवाई
भारतीय वन्यजीव अधिनियम १९७२ आणि भारतीय वनअधिनियम १९२७ नुसार वनगुन्हा घडल्यास वनाधिकाऱ्यांना गुन्हेगारास अटक करणे, वैद्यकीय तपासणी करणे, न्यायालयात हजर करणे, वनकाेठडीत ठेवणे, कारागृहात रवानगी करणे आदी बाबी पोलिस प्रशासनाच्या धर्तीवरच कराव्या लागतात. त्यामुळे वनपरिक्षेत्रनिहाय वनकोठडी साकारण्याचा प्रस्ताव आहे.
गतवर्षीच्या आढावा बैठकीत वनकोठडी निर्माण करण्याविषयी चर्चा झाली होती. वनगुन्हेगारीवर अंकुश लावण्यासाठी वनकोठडी आवश्यक असल्याचे मत वरिष्ठांचे होते. त्यानुसार, हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून, आता लवकरच राज्यभरात वनकोठडी साकारल्या जातील. त्यामुळे वनाधिकाऱ्यांना कायदेशीर कारवाई करणे सुकर होईल.
- सुधीर मुनगंटीवार, वनमंत्री