- गणेश वासनिक
अमरावती - राज्य शासनाचे वनयुक्त शिवार योजनेंतर्गत १ ते ३१ जुलै २०१८ या कालावधीत १३ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट्य आहे. त्याकरिता वनविभाग रिकाम्या जमिनींचा शोध घेत आहे. मात्र, वनविभागाची ४५ लाख हेक्टर वनजमीन ‘महसूल’च्या ताब्यात असताना या जमिनींवर वृक्षारोपण कार्यक्रमाचा अट्टाहास का नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे. दुसरीकडे ही वनजमीन परत मिळविण्यासाठी वनसचिव हतबल झाल्याचे वास्तव आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य ३३ टक्के हिरवळमय करण्याचा ध्यास घेतला आहे. त्याकरिता १३ कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रम हा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणून राबविला जाणार आहे. त्याअनुषंगाने वनसचिव विकास खारगे हे वृक्ष लावगडीच्या नियोजनासाठी पायाला भिंगरी बांधून राज्यभर पालथे घालत आहे. जुलै महिन्यातील वृक्षारोपणासाठी जमिनींचा शोधदेखील घेतला जात आहे. यात सुमारे २० ते २५ यंत्रणांना सहभागी करून घेण्याचे नियोजन आहे. मात्र, राज्यात ३६ जिल्ह्यांचे भौगोलिक क्षेत्र हे ३०७६९० चौ.कि.मी. एवढे असून त्यात ५३४९८.०८ चौ.कि.मी. क्षेत्र पडीक आहे. भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम ३ नुसार राखीव वन म्हणून जाहीर करणे शक्य आहे. हे क्षेत्र राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या १७.३८ टक्के आहे. त्यामुळे भारतीय वननीती नुसार ३३ टक्के वनक्षेत्र होण्यासाठी ‘महसूल’च्या ताब्यात असलेली पुरेशी जमीन उपलब्ध आहे. परंतु, महसूलचे अधिकारी वनविभागाची जमीन परत करण्यासाठी पुढाकार घेत नाहीत. त्यामुळे शासनाने ‘महसूल’च्या ताब्यातील वनजमिंनीवर वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम अनिवार्य करून ४५ लाख हेक्टर वनजमिनींवर कोट्यवधींच्या संख्येने रोपवन करता येईल, हे वास्तव आहे. यापूर्वी वनसचिव विकास खारगे यांनी ‘महसूल’च्या ताब्यात असलेली वनजमीन परत मिळविण्यासाठी शासन निर्णयदेखील काढला. मात्र, दीड वर्षानंतरही ‘महसूल’ने त्यांच्या ताब्यातअसलेल्या लिजवरील वनजमीन परत करण्याचे सौजन्य दाखविले नाही. यावरून ‘महसूल’ विभागाची लॉबी ‘स्ट्राँग’ असल्याचे शिक्कामोर्तब झाले आहे.