ध्वनीप्रदूषण केल्यास पाच वर्षे तुरुंगावास
By Admin | Updated: February 18, 2017 00:13 IST2017-02-18T00:13:03+5:302017-02-18T00:13:03+5:30
ध्वनीप्रदूषण केल्यास तब्बल पाच वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे.

ध्वनीप्रदूषण केल्यास पाच वर्षे तुरुंगावास
तक्रारींसाठी टोल फ्री : व्हाट्स अॅपवर करा तक्रार
अमरावती : ध्वनीप्रदूषण केल्यास तब्बल पाच वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. पोलीस यंत्रणेने त्यासाठी अमरावतीकर नागरिकांना सजग केले आहे. पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १५ अन्वये यासंदर्भात गुन्हाही नोंदविण्यात येणार आहे.
ध्वनीप्रदूषणाचे दुष्परिणाम समाजाच्या प्रत्येक घटकावर आता जाणऊ लागले असून हे प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी लोकसहभागही तितकाच महत्त्वाचा आहे. नागरिकांनी काही नियम पाळलेत, तर ध्वनीप्रदूषणाची तीव्रता कमी होऊ शकते. त्याअनुषंगाने ग्रामीण पोलीस यंत्रणेने ध्वनीप्रदूषणात तक्रारी स्वीकारण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक १०० जाहीर केला आहे. याशिवाय अमरावती ग्रामीण पोलिसांच्या संकेतस्थळावरही ई-मेलद्वारे तक्रार करता येईल. अँड्राईड मोबाईल धारकांना ०७०३८६५६५४१ व ०७०३८६२२६५१ या व्हाट्स अॅप क्रमांकावर तक्रार दाखल करता येईल. ध्वनीप्रदूषण नियंत्रणाकरिता सर्व पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. या सर्व प्रभारी अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक ग्रामीण पोलिसांच्या ें१ं५ं३्र१४१ं’स्रङ्म’्रूी.ङ्म१ॅ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ध्वनीप्रदूषणाबाबत तक्रारी करण्याकरिता सर्व नगरपालिकांमध्ये टोलफ्री दूरध्वनी क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे निनावी तक्रारींवरसुद्धा कारवाई केली जाईल. (प्रतिनिधी)
अशी होईल शिक्षा
ध्वनीप्रदूषण केल्यास पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ कलम १५ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात येईल व त्यास पाच वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा व १ लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. तसेच शिक्षा होऊनसुद्धा असे गुन्हे चालू ठेवल्यास प्रत्येक दिवसाला ५ हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे.
याला आहे बंदी
रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत ध्वीक्षेपक, पब्लिक अॅड्रेस सिस्टीमचा उपयोग करता येणार नाही. तसेच लाऊडस्पिकर, फटाके, वाद्य वाजविण्यास उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. ध्वनीप्रदूषणावर (नियंत्रण नियमन) नियम २००० च्या कलम ३(१) आणि ४ (१) नुसार आवाजाच्या गुणवत्तेची मानके निश्चित केली आहेत. रुग्णालय, शैक्षणिक संस्था आणि न्यायालयाचे सभोवतालचे १०० मीटर पर्यंतचे क्षेत्र शांतता क्षेत्र राहील.