निधीत फिसकटला एनओसीचा बार

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अख्त्यारितील १८७ रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे विकास कामांसाठी हस्तांतरित करण्याकरिता ..

तडजोडीची चर्चा वांझोटी : निधी विनियोगाचा झेडपीत पेच कायम
जितेंद्र दखने अमरावती
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अख्त्यारितील १८७ रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे विकास कामांसाठी हस्तांतरित करण्याकरिता जिल्हा परिषदेने ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) द्यावी, यासाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही निर्णय घेतला जात नाही. मात्र एनसीओचा तिढा हा निधीच्या आर्थिक तरतुदीवरून फिसकटल्याची चर्चा सध्या मिनीमंत्रालयात सुरू आहे. त्यामुळे हा पेच अद्यापही कायम असल्यानेनिधीविनियोगावर पश्न चिन्ह लागले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात साधारणपणे जिल्ह्यातील सुमारे ४ हजारपेक्षा अधिक किलोमीटरचे रस्ते येतात. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यक्षेत्रात जवळपास २ हजार ८०० किमीचे रस्ते आहेत. जिल्हा नियोजन समितीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्ते विकासासाठी सुमारे ४४८३.३२ लाख रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे विकास कामांसाठी रस्ते नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील १८७ रस्त्यांच्या कामांसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यावेत. याबाबतचे पत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंतांकडून जि.प.च्या बांधकाम विभागाला दिले आहे. या पत्रानुसार जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्यावतीने यासाठीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर मान्यतेसाठी ठेवला. मात्र ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यास जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्ळांचा नकार कायम आहे.
जिल्हा रस्ते विकास व मजबुतीकरण या जिल्हा योजनेतील कामांबाबत जिल्हा परिषदेने सदर कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घेण्याबाबत ना-हरकत प्रमाणपत्र दिल्यास ती कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करता येऊ शकतात. यासाठी जिल्हा परिषदेचे रस्ते विकासासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे कामासाठी देण्यात यावी. याकरीता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जिल्हा परीषदेचे रस्ते देण्यासाठी लोकप्रतिनिधीव्दारा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे जोर लावला जात आहे. परंतु एनओसीच्या बदल्यात जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीतून सुमारे ७ कोटी रूपयांचा निधी देण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषद पदाधिकारी व त्याच्या गॉडफादरने जिल्हा प्रशासनाकडे दिला होता. यातही अर्धा निधी हा एका मतदारसंघावर देण्यात यावा, असा प्रस्तावही एनओसीच्या मुद्यावर चर्चेदरम्यान देण्यात आला. मात्र यावर प्रशासनाने नकार दिल्यामुळे ही चर्चा पूर्णत: फिसकटली आहे. त्यामुळे या विषयावर चर्चेला उधाण आले आहे.