निवडणुकीपूर्वीच फटाके !

विशेष रस्ता अनुदान म्हणून महापालिकेत प्राप्त झालेल्या ९.३० कोटी रुपयांमधून आमदारांनी सुचविलेलीच कामे करावीत,

उभय आमदारांशी मतभेद : ९.३० कोटींचे रस्ता अनुदान
अमरावती : विशेष रस्ता अनुदान म्हणून महापालिकेत प्राप्त झालेल्या ९.३० कोटी रुपयांमधून आमदारांनी सुचविलेलीच कामे करावीत, असे आदेश धडकल्याने महापालिकेतील पदाधिकारी, नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. आ. राणा, देशमुखांनी ९.३० कोटी रुपये स्वत:कडे वळविल्याने पालिकेत निवडणुकीपूर्वी विरोधाची धार अधिक तीव्र झाली आहे. महापालिकेतील सत्ताधिशांना अडचणीत आणण्याचा हा प्रयत्न असून ही निवडणुकीतील टोकाच्या लढतीची नांदी असल्याची प्रतिक्रिया पदाधिकाऱ्यांमध्ये उमटली आहे.
जानेवारी - फेब्रुवारी १७ मध्ये महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे. तत्पूर्वी विशेष रस्ता अनुदानातून नगरसेवकांनी मोठी कामे सुचविली होती. निवडणुकीला सामोरे जाताना हे काम पुढे करता येईल, असा अनेकांचा होरा होता. मात्र रस्ता अनुदानातील कामे पीडब्ल्यूडीकडे वळवत राणा - देशमुखांनी सत्ताधिकाऱ्यांवर मात केली.
स्थायी समिती सभापतींसह अन्य नगरसेवकांनी त्याला प्रखर विरोध केला. त्याची धार शमते न शमते संपूर्ण निधी आमदारांनी सुचविलेल्या कामांवर खर्च करण्याचे निर्देश प्राप्त झाले व विरोधाची धार जहाल झाली. आ. रवी राणा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस फ्रंटमधील विळ्याभोपळ्याचे सख्य सर्वश्रृत असताना आ. देशमुखही आता पक्के भाजपाई झाले आहेत, असे पालिकेत उघडपणे बोलले जात आहे.
विशेष रस्ता अनुदानाचा निधी महापालिकेला येत असतो. त्यातून नगरसेवकांनी सुचविलेली कामे होत असताना आमदारांकडे अन्य निधीचाही स्त्रोत असतो. त्यामुळे आमदारद्वयांनी विशेष रस्ता अनुदानाची संपूर्ण रक्कम वळवायला नको होती, असे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस फ्रंटमधील बहुतांश नगरसेवकांची भूमिका आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीची रणधुमाळी पूर्वी निधीच्या मुद्यावरून उभय आमदार आणि महापालिका पदाधिकारी नगरसेवकांमध्ये वाजायला सुरुवात झाली आहे. (प्रतिनिधी)

नगरसेवकांकडून सहकार्याची अपेक्षा
महापालिकेजवळ पुरेसा निधीही नाही. अंतर्गत रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण तर मुख्य रस्त्यावर खड्डेच खड्डे, असे चित्र दिसते. या निधीतून विकासकामेच होणार आहेत. मोठ्या रस्त्यांसह नाल्यांचे कामे होतील. कार्यन्वयन यंत्रणेबाबत मी कधीही भाष्य केले नाही. महापालिकेचेही कामही चांगले होऊ लागले आहे. त्यामुळे निधी पळविण्याचा प्रश्न उद्वत नाही. नगरसेवकांकडून सहकार्य अपेक्षित असल्याची प्रतिक्रिया आ. सुनील देशमुख यांनी दिली.

पुन्हा आव्हान
विशेष रस्ता अनुदानासाठी महापालिकाच कार्यान्वयन यंत्रणा असावी, अशी भूमिका घेऊन स्थायी समिती सभापती अविनाश मार्डीकर व अन्य नगरसेवक न्यायालयात गेले आहेत. आता नव्याने संपूर्ण निधीच आमदारांच्या वाट्याला गेल्याने काही नगरसेवक पदाधिकाऱ्यांकडून आव्हानाची भाषा बोलली जात आहे.

१०७ कामांचे काय?
महापालिकेच्या आमसभेने व जिल्हास्तरीय समितीने मंजूर केलेल्या व नगरसेवकांनी सुचविलेल्या १०७ कामांचे काय ? त्याला शासन अतिरिक्त निधी देईल का, असा प्रश्न महापालिका वर्तुळात चर्चिला जात आहे.

२८ जूनच्या पत्रात काय ?
शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन आ. सुनील देशमुख यांनी सुचविलेली कामे ६ कोटी रुपयांमधून आणि आ. राणा यांनी सुचविलेली कामे ३ कोटी ३० लाख ३८,८०० रुपयांमधून करावीत, अशा सूचना अवर सचिव विवेक कुंभार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली. महापालिकेत विशेष रस्ता अनुदान म्हणून मिळालेल्या ९.३० कोटी रुपयांतून उभय आमदारांनी सुचविलेली कामे करावीत, अशा सूचना या पत्रातून देण्यात आल्या आहेत.

शासनाकडून दुजाभाव ?
यापूर्वीही विशेष रस्ता अनुदानातील कामांसाठी कार्यान्वित यंत्रणा ‘पीडब्ल्यूडी’ ठरवताना शासनाने अमरावतीसह सांगली, मिरज- कुपवाडा या दोनच महापालिकांसाठी निर्देश दिले होते. त्या निर्णयाला आव्हान देत शासन निर्णय विशिष्ट महापालिकांपुरता का काढल्या जातो, ज्या महापालिकांवर भाजपाव्यतिरिक्त अन्य पक्ष वा आघाड्यांची सत्ता आहे. त्या महापालिकांना ‘टार्गेट’ केले जात असल्याची भावना नगरसेवकांमध्ये बळाऊ लागली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा हा प्रयत्न होय. येथे काँग्रेस आघाडीची सत्ता असल्याने शासन सूडबुद्धीने वागत आहेत.
- बबलू शेखावत,
गटनेता, काँग्रेस