जिल्हा, तालुका न्यायालयात अग्निशमन यंत्रणा

जिल्हा व सत्र न्यायालय, अमरावती व त्यांच्या नियंत्रणाखालील इतर न्यायालयांमध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारली जाणार आहे.

१.८५ कोटींचा निधी : प्रशासकीय मान्यता प्रदान
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा व सत्र न्यायालय, अमरावती व त्यांच्या नियंत्रणाखालील इतर न्यायालयांमध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारली जाणार आहे. जिल्ह्यातील १४ न्यायालयीन इमारतींमध्ये अग्निशमन उपाययोजना राबविण्यासाठी १.८५ कोटींच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
जिल्हा व सत्र न्यायालयातील तीन इमारतींसह अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, चांदूरबाजार, चांदूररेल्वे, दर्यापूर, धामणगाव रेल्वे, धारणी, मोर्शी, नांदगाव, वरूड व तिवसा येथील न्यायालयीन इमारतींमध्ये ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यास विधी व न्याय विभागाने हिरवी झेंडी दिली आहे. उच्च न्यायालय मुंबई येथे दाखल जनहित याचिकेवरील आदेशास अनुलक्षून राज्यातील सर्व न्यायालयीन इमारतींचे फायर आॅडिट करण्यात येत असून अग्निशमन यंत्रणा उभारणी, अग्नी प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्याअनुषंगाने उच्च न्यायालय मुंबई यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालय अमरावती व त्यांचे नियंत्रणाखालील इमारती. अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, चांदूरबाजार, चांदूररेल्वे, दर्यापूर, धामणगाव रेल्वे, धारणी, मोर्शी, नांदगाव, वरूड व तिवसा येथील न्यायालयीन इमारतींमध्ये अग्नीशमन यंत्रणा उभारणीबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. यासाठी अग्निशमन सेवा संचालनालयाने सहमती दर्शविली. अग्निशमन अधिकाऱ्यांद्वारे सूचित उपाययोजनांच्या अनुषंगाने सन २०१५-१६ च्या दरसूचीवरील अंदाजपत्रके बांधकाम विभागाच्या संबंधित उपअभियंत्यांनी तयार केली आहे. संबंधित कार्यकारी अभियंत्यानी ती साक्षांकित केली आहेत. त्याअनुषंगाने जिल्हा व सत्र न्यायालय, अमरावती व त्यांचे नियंत्रणाखालील इमारती तसेच ११ तालुकास्तरीय इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारली जाईल.
जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांवर जबाबदारी : सदर कामाची निविदा मागविण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांद्वारे निश्चित उपाययोजनांमधील कामे असल्याची खातरजमा जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना करावी लागेल. प्रचलित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून ई-निविदा प्रक्रिया राबवून त्याची दक्षता घेण्याच्या सूचना विधी व न्याय विभागाने केल्या आहेत.