अपात्र शिक्षकांचे धाबे दणाणले; शालार्थ घोटाळ्याच्या तपासाला ३ महिन्यांची मुदतवाढ

Amravati : एसआयटी आता ७ जूनपर्यंत करणार ‘दूध का दूध, पाणी का पाणी’; ९९ टक्के नियुक्त्या संशयाच्या भोवऱ्यात ?

अमरावती : राज्यातील शिक्षण क्षेत्राला हादरवून सोडणाऱ्या ‘शालार्थ प्रणाली’ घोटाळ्याच्या मुळाशी जाण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष चौकशी पथकास अखेर मुदतवाढ मिळाली आहे. अपात्र शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे नियमबाह्य पद्धतीने प्रणालीत घुसवून कोट्यवधींचे वेतन लाटल्याप्रकरणी सुरू असलेल्या या तपासाची व्याप्ती मोठी असल्याने, शासनाने या पथकास ८ मार्च ते ७ जून २०२६ या कालावधीसाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय ९ एप्रिल रोजी घेतला आहे.

काय आहे ‘शालार्थ’ घोटाळा? शालार्थ ही राज्य शासनाची कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि सेवा संदर्भातील माहिती व्यवस्थापित करणारी मध्यवर्ती प्रणाली आहे. मात्र, २०१२ पासूनच्या भरती प्रक्रियेत आणि प्रामुख्याने २०१९ नंतर, काही शिक्षण अधिकाऱ्यांनी संगनमताने बनावट ओळखपत्रे आणि अपात्र उमेदवारांना या प्रणालीत स्थान दिले. याद्वारे शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे उघड झाले आहे. एकट्या नाशिक विभागात १,५३० शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांविरुद्ध १५० कोटींच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

‘एसआयटी’ च्या तपासाचा आतापर्यंतचा धावता आढावा

• संशयास्पद व्याप्ती : राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार, या घोटाळ्याशी संबंधित ९९ टक्के पेक्षा जास्त नियुक्त्या संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत.
• बनावट नियुक्त्या : प्राथमिक तपासात ६२२ पैकी ५४७ शिक्षकांची नियुक्ती बनावट आयडी वापरून २० ते ३० लाख रुपये मोजून केल्याचे समोर आले आहे.
• अटक सत्र : या प्रकरणात आतापर्यंत शिक्षण विभागातील वरिष्ठ उपसंचालक, वेतन पथक अधीक्षक आणि अनेक शिक्षण अधिकाऱ्यांसह महत्त्वाच्या व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. मोठ्या रकमेचा अपहार : हा संपूर्ण घोटाळा सुमारे दोन ते तीन हजार कोटी रुपयांचा असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

 

पथकाचे पुढील कार्य काय?

विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या नेतृत्वाखालील हे पथक आता मुंबई, नागपूर, नाशिक, अमरावती, जळगाव, बीड आणि लातूरसह संपूर्ण राज्यातील २०१२ पासूनच्या सर्व भरती प्रक्रिया, मंजुरी आणि हस्तांतरणाची सखोल चौकशी करणार आहे. बोगस टीईटी प्रमाणपत्रे आणि बनावट शालार्थ आयडी तयार करणाऱ्या यंत्रणेचा पर्दाफाश करणे हे या पथकाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

मुदतवाढीचे कारण काय?

तपासाचा वाढलेला आवाका आणि अद्यापही समोर येत असलेली नवीन प्रकरणे पाहता, विशेष तपास प्रमुखांनी सादर केलेल्या वस्तुस्थितीनुसार शासनाने ही मुदतवाढ दिली आहे. या ७ जून पर्यंतच्या कालावधीत आणखी मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.