लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती: पीएम किसान सन्मान योजनेचा २२ हप्ता १३ मार्चला वितरित होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील किमान २,८४,७९४ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी दोन हजारांची रक्कम जमा होईल. यामध्ये आधार लिंक व ई-केवायसी अद्याप न केलेले ७,१५९ शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी योजनेचा २१ वा हप्ता नोव्हेंबर २०२५ च्या दरम्यान वितरित करण्यात आला होता. आता चार महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर २२ वा हप्ता शुक्रवारी वितरित होत आहे. जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांमध्ये मिळून एकूण २,९१,९५३ नोंदणीकृत शेतकरी आहेत. त्यापैकी तब्बल ९८ टक्के म्हणजेच २,८४,७९४ शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. या सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात ५६ कोर्टीहून अधिक रक्कम जमा होणार आहे. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना शेतीकामासाठी आर्थिक मदत मिळावी, या उद्देशाने केंद्र सरकारने १ डिसेंबर २०१८ पासून ही योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबाला प्रतिवर्ष ६ हजार रुपये दिले जातात. २ हजारांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये दर चार महिन्यांनी शेतकऱ्यांच्या बैंक खात्यात 'डीबीटी'द्वारे जमा केली जाते.
तालुकानिहाय पात्र शेतकरी
अचलपूर २३४६४, अमरावती १६७९७, अंजनगाव २००७२, भातकुली १६४५२, चांदूर रेल्वे १४३४२, चांदूर बाजार २६९६२, चिखलदरा ११४७२, दर्यापूर २५२७२, धामणगाव १८७७९, धारणी १८१९८, मोर्शी २५८९२, नांदगाव २३५२२, तिवसा १५७५९ व वरुड तालुक्यातील २७५११ शेतकरी पात्र.
ई-केवायसी नसल्याने लाभापासून मुकणार
७,१५९ शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केलेली नाही. त्यांना लाभ मिळणार नाही. शिवाय मृतांच्या नावे असलेले ९,७१३ रेकॉर्ड तपासणीत बाद करण्यात आले आहेत. बैंक खाते 'आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम'साठी तयार असणे आवश्यक आहे. ज्यांचे खाते आधारशी लिंक नाही, अशा १,५५६ शेतकऱ्यांचे हप्ते इनएलिजिबिलिटीमुळे रखडले आहेत.
Web Summary : Under PM Kisan Samman Yojana, ₹2000 will likely be deposited into farmers' accounts on March 13. About 2,84,794 farmers in Amravati district are expected to benefit. However, 7,159 farmers may miss out due to pending e-KYC and Aadhaar linking.
Web Summary : पीएम किसान सम्मान योजना के तहत, 13 मार्च को किसानों के खाते में ₹2000 जमा होने की संभावना है। अमरावती जिले के लगभग 2,84,794 किसानों को लाभ होने की उम्मीद है। हालाँकि, 7,159 किसान ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग लंबित होने के कारण चूक सकते हैं।