शेतकरीपुत्रांचे ‘आत्मक्लेश’ अभियान

शेतकऱ्यांना सध्याच्या विदारक परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी त्यांच्याद्वारे उत्पादित मालाला योग्य भाव मिळणे गरजेचे आहे.

शेतमालाला हमी भाव देणे काळाची गरज : रघुनाथदादा पाटील यांचे प्रतिपादन अमरावती : शेतकऱ्यांना सध्याच्या विदारक परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी त्यांच्याद्वारे उत्पादित मालाला योग्य भाव मिळणे गरजेचे आहे. मात्र, हे सोडून सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना मनोरूग्ण ठरवून त्यांच्या आत्महत्या थांबविण्याकरिता बुवा कीर्तनकार आणि मानसोपचार तज्ज्ञांची मदत घ्यावी, ही बाब संतापजनक आहे, असे प्रतिपादन शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी केले. शुक्रवारी शासनाला जागे करण्याकरिता भूमिपुत्र किसान वाहिनीच्या नेतृत्त्वात ‘आत्मक्लेश’ अभियान राबविले. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या मुलांनी देशाचे पहिले कृषीमंत्री भाऊसाहेब उपाख्य पंजाबराव देशमुख यांच्या पंचवटी चौकातील पुतळ्यासमोर लाक्षणिक उपोषण केले. यावेळी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना रघुनाथदादा पाटील बोलत होते. व्यासपीठावर चंद्रकांत वानखडे, शेतकरी संघटनेचे रघुनाथदादा पाटील, गिरिधर पाटील, अभिजित फाळके, अमित पावडे, अनिल पाटील, अनिल किलोर, प्रकाश साबळे, शरद पाटील, जगदीश नाना बोंडे आदी मान्यवर उपस्थित होते. पुढे बोलताना ते म्हणाले, शेतकऱ्यांना समुपदेशन म्हणजे विशिष्ट लोकांना व्यवसाय उपलब्ध करून देण्याचा खटाटोप आहे. निवडणुकीपूर्वी सरकारने हमीभावात ५० टक्के वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हमीभावात वाढ होऊ शकत नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमिवर शेतकऱ्यांच्या बाजूने लढणारी तरूणांची फौज निर्माण होत असल्याबद्दल रघुनाथदादा पाटील यांनी आनंद व्यक्त केला. शासनकर्ते शेतमालाला ४ हजार रूपये भाव देतात देतात आणि हेच लोक सत्तेतून पायउतार होताच सहा हजार रूपयांची मागणी करतात. प्रत्यक्ष कृती न करता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर गंभीर असल्याचा आव आणण्याचा हा प्रकार आहे. हे किती दिवस सहन करावे? असा सवाल जनमंचचे अध्यक्ष किशोर किल्लोर यांनी केला. शासनाला मुळात शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीविषयी, त्यांच्या समस्यांविषयी आत्मियताच नाही. जो-तो शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे भांडवल करू बघतो. असे असताना शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारणार तरी कशी, असा सवाल चंद्रकांत वानखडे यांनी उपस्थित केला. खेड्यातही मिळावी अखंडित वीज भारतात शेतकऱ्यासाठी मार्शल प्लान लागू व्हावा, त्याअंतर्गत व्यवस्थेने मागील ६९ वर्षात शेतकऱ्यांकडून जी उणे ७२ टक्के जी सबसिडी आपल्या असामाजिक धोरणांनी लुबाडून घेतली ती विविध मार्गातून शेतकऱ्यांना परत करण्यात यावी, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसी प्रमाणे शेतमालाला खर्चावर ५० टक्के जास्त हमीभाव द्यावा, ६० वर्षावरील शेतकऱ्यांना पेन्सन द्यावे, शेतात राबणारा जगाचा पोशिंदा गाव खेड्यात राहतो. स्मार्ट शहरांसारख्या अखंडित वीज पुरवठा गावातही व्हावा, देशात आजही ७० टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे सरकारने दरवर्षी कृषीचे स्वतंत्र बजेट तयार करावे, पीक विम्याचा क्लिष्ट प्रकार बंद करावा, अशा विविध मागण्या शासनाकडे केल्या आहेत. या कार्यक्रमाला मोठया संख्येने शेतकरी नेते उपस्थित होते. कार्यक्रमासाठी गजानन बोरोकार, मिथून मोंढे, शिवकुमार चांडक अभिताप पावडे, प्रकाश साबळे, रवी पाटील, अविनाश जोगदंड, विलास ताथोड, धनंजय मिश्रा आदींनी परिश्रम घेतले.